उमेदवाराचे नाव : संदेश भास्कर पारकर
पक्ष : ठाकरे शिवसेना
मतदारसंघ - कणकवली
समोर कुणाचं आव्हान - संदेश पारकर
कणकवली कॉलेज जीएएस पदापासून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली. 10 वर्ष कणकवलीचे सरपंच म्हणून काम केले. 1999 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवून कडवी झुंज दिली. 2003 मध्ये एकहाती निवडणूक जिंकून कणकवली शहराचे प्रथम लोकनियुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष झाले. नारायण राणेच्या होमपीच असणाऱ्या कणकवली शहरावर 15 वर्षे एक हाती सत्ता घेतली.
संदेश पारकर यांच्या यशाची दखल घेऊन त्यांना राष्ट्रवादी सरचिटणीस पदाची जबाबदारी देऊ राज्यात काम करण्याची संधी दिली. कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्षपदावर काम करण्याची संधी मिळाली. 2017 मध्ये मुंबईत भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला. त्यानंतर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांच्याविरोधात बंड थोपटून शिवसेनेत प्रवेश करुन 2021 मध्ये संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली ५० वर्ष भाजपाचे वर्चस्व असणाऱ्या देवगड-जामसंडेवर नगरपंचायतीवर भगवा फडकवून शिवसेनेचा पहिला नगराध्यक्ष बसवला. तसेच देवगडच्या यशाची दखल घेऊन तत्कालीन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे कोकण पर्यटन समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले आणि शिवसेना फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहून शिवसेना जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी स्वीकारली. आता कणकवली विधानसभा मतदारसंघात नितेश राणे विरुद्ध संदेश पारकर असा सामना रंगणार आहे.
सरपंच व नगराध्यक्ष कालखंडात कणकवलीचे कायापालट करून शहर म्हणून नावारूपास आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष पद भूषवत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला अश्या अनेक शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता मिळवली
संदेश पारकर यांचे प्लस पॉईंट्स म्हटले तर मोपा विमानतळ प्रकल्पाकरिता बांदा येथे आंदोलन करून मोपा येथे विमानतळ करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. रेडी येथे मायनिंगविरोधात आंदोलन करून मायनिंग बंद पाडले. त्यानंतर टोलवसुली विरोधात आंदोलन करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टोल बंद पाडला. करूळ घाट रस्त्याकरिता 21 किमी चालून आंदोलन करुन राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. तसेच कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरणासाठी आंदोलन करून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पाठीशी उभे राहत न्याय मिळून दिला. दोडामार्ग-सासोली येथे स्थानिक भूमिपुत्रांकरिता ओरिजिन कंपनीविरोधात आंदोलन करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.