'राइट टू रिपेअर' कायद्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती बनवली आहे. या समितीची पहिली बैठक नुकतीच झाली. हा कायदा संसदेत संमत झाल्यास तुम्हाला व्यापाक अधिकार मिळणार आहेत. काय आहे कायदा? या कायद्याचा फायदा काय? आतापर्यंत कोणत्या देशांनी हा संमत केला? जाणून घेऊ या लोकशाहीच्या या विशेष रिपोर्टमधून...

जगातील वाढत्या ई-कचऱ्याबाबत तज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ई-कचरासंदर्भात अनेक मोहिमा सुरू आहेत. त्यातील एक म्हणजे 'राइट टू रिपेअर'. आतापर्यंत यूएस, यूके आणि युरोपियन युनियन देशांमध्ये 'राइट टू रिपेअर' सारखे कायदे लागू आहेत.

कुठे किती ई-कचरा

चीन 7.2

अमेरिका 6.3

जपान 2.1

भारत 2.0

जर्मनी 1.9 (मेट्रीक टन)

भारतात केंद्र सरकार 'राइट टू रिपेअर' कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यात मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर आणि टेलिव्हिजनचा समावेश आहे. ऑटोमोबाईल आणि कृषी उपकरणे म्हणजेच तुमच्या कारचे सुटे भाग ते शेतकरी वापरत असलेल्या उपकरणांपर्यंत दुरुस्तीचा अधिकार देखील दुरुस्तीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येईल. म्हणजेच या वस्तूची रिपेअरिंग कंपनीला करुनच द्यावी लागणार आहे. कंपन्यांना जुने उत्पादन दुरुस्त करण्यास नकार देता येणार नाही. तसेच उत्पादन कालबाह्य झाल्याचे सांगत जबाबदारी टाळता येणार नाही.

कोणती उत्पादनांना अधिकार

मोबाईल

लॅपटॉप

टॅब्लेट

वॉशिंग मशीन

रेफ्रिजरेटर

एसी, फर्निचर

टेलिव्हिजन

कारचे सुटे

शेतीची उत्पादने

'राइट टू रिपेअर' कायद्यामागे सरकारचे दोन हेतू आहेत. पहिला दुरुस्तीच्या अभावामुळे ग्राहकांना कोणत्याही गरजेशिवाय नवीन उत्पादने खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. आणि यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा म्हणजे ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यामुळे भारतातील ग्राहकांना लवकरच 'राइट टू रिपेअर' चा अधिकार मिळेल आणि आपले गॅझेट पाच-सात वर्षांनी बदलावे लागणार आहे.