ओबीसींच्या (obc reservation ) राजकीय आरक्षणाचा तिढा महाराष्ट्रात अद्यापही कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तोंडावर असताना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं भवितव्य धोक्यात आहे. आता सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे कि खरंच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मनस्थितीत आहे का? कारण आरक्षणाचा विषय आला राज्य केंद्राकडे बोट दाखवते आणि केंद्र राज्याला जबाबदार धरते.

केंद्र आणि राज्याच्या संघर्षात ओबीसी भरडला जातोय. ओबीसींचा जो डेटा सध्या गोळा केला जातोय त्यामध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. नावातील साधर्म्यामुळे जातनिहाय माहिती मिळण्यात अडचणी निर्माण होताय त्यामुळे योग्य माहितीअभावी ओबीसी आरक्षणाला मुकू शकतात का? आरक्षणासाठी ज्या वेगाने हालचाली व्हायला पाहिजे त्या वेगाने त्या का होत नाहीये? खरंच केंद्राला आणि राज्याला ओबीसींना आरक्षण द्ययचंय का? कि आरक्षणाचं फक्त राजकारण करत ओबीसींना झुलवत ठेवायचय? येणाऱ्या निवणुकांपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का ? कि ओबीसींचा आरक्षणासाठीचा संघर्ष असाच चालू राहणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होताय हेच प्रश्न थेट विचारुयात मुख्यमंत्र्याना आणि ओबीसी समाजाची आता भूमिका काय हेही जाणून घेण्यात पाहुयात CM मला तुमच्याशी बोलायचंय