जालना : सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगेंची भेट घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरल्याचं पहायला मिळते आहे. नोंदी असलेल्या नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी जरांगेंनी मागणी केली होती. मात्र, कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तीच्या सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही असा कायदाच असल्याचं गिरीश महाजनांनी सांगितलं आहे. तसेच, जरांगेंनी 24 डिसेंबरचा हट्ट सोडण्याची विनंतीही सरकारकडून करण्यात आली आहे.

सर्व नातेवाईकांना आरक्षण दिलं तर ते कोर्टात टिकणार नाही, असं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे. तसेच, ओबीसी आई असेल तिच्या मुलांना ओबीसी आरक्षण मिळू शकत नाही. तसा कायदा आहे ते होणार नाही. विमल मुंदडा केस मंत्री महाजनांनी हे जरांगे पाटलांना सांगितलं आहे. देशातला कायदा बदलता येणार नाही, असेही महाजनांनी स्पष्ट केले आहे.