'ऑपरेशन लोटस' ही भाजपची रणनिती आहे. याअंतर्गत बहुमत नसतांनाही सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. गेल्या 6 वर्षात भाजपने 6 राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटस राबवले. यामध्ये भाजपला 5 वेळा यश मिळाले.
महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. राज्यात ऑप्रेशन लोटसची कमान देवेंद्र फडणवीस यांच्यांकडे होती.
काय झालं
24 ऑक्टोबर 2019 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले. भाजपला 105 आणि शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. भाजप-सेना युतीला बहुमत मिळाले. परंतु मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेत फूट पडली.
23 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत अजित पवार यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
शरद पवार यांनी अजित यांचे बंड यशस्वी होऊ दिले नाही. यामुळे 72 तासांत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला फोडून सरकार स्थापन करण्याची भाजपची रणनीती अयशस्वी झाला.
जून 2022 मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 39 व इतर अपक्ष आमदारांनी उद्धव ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. बहुमत नसल्याने 29 जून 2022 रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
मध्य प्रदेश
असंतुष्ट काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना भाजपमध्ये आणून काँग्रेसचे कमलनाथ यांचे सरकार पायउतार झाले. त्यासाठी भाजप नेते नरोत्तम मिश्रा यांच्याकडे कमान होती.
काय झालं:
मध्य प्रदेशात 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. बसपा आणि अपक्षांच्या जोरावर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना दुय्यम स्थान मिळाले.
भाजपला 'ऑपरेशन लोटस'साठी ही अनुकूल परिस्थिती होती. भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी सिंधियाशी संपर्क साधला आणि 9 मार्च 2020 रोजी सिंधिया यांनी बंड केले.
20 मार्च 2020 रोजी कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसचे सरकार पडले. भाजपचे शिवराज सिंह चौहान राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
कर्नाटक
कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार होते. या ठिकाणी भाजपने या रणनीतीची कमान बीएस येडियुरप्पा यांच्याकडे सोपवली.
काय झालं:
2017 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप 104 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजप नेते बीएस येडियुरप्पा यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, पण ते बहुमत सिद्ध करु शकले नाही.
काँग्रेसचे 80 आणि जेडीएसच्या 37 आमदारांनी मिळून सरकार स्थापन केले. दोन वर्षांत जुलै 2019 मध्ये काँग्रेसच्या 12 आणि जेडीएसच्या 3 आमदारांनी बंडखोरी केली.
15 आमदारांच्या बंडखोरीनंतर काँग्रेस-जेडीएस सरकारकडे 101 जागा राहिलल्या. तर भाजपकडे 105 जागा होत्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात आले. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बहुमत सिद्ध करु शकले नाही. भाजपचे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री झाले.
गोवा
कमी जागा असूनही सरकार स्थापन करण्यात आले.
काय झालं:
फेब्रुवारी 2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही, परंतु काँग्रेस 17 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजपकडे फक्त 13 जागा होत्या. सत्तेच्या चाव्या लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या हातात होत्या.
मनोहर पर्रीकर यांनी 21 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा करत सरकार स्थापन केले.
अरुणाचल
काँग्रेसचे दोनतृतीयांश आमदार फोडून नवे सरकार स्थापन केले.
काय झालं:
2014 च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने अरुणाचल प्रदेशात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मात्र 16 सप्टेंबर 2016 रोजी, काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि 42 आमदारांनी पक्ष सोडला आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश केला. पीपीएने भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले.
राजस्थान
राजस्थानचे मुख्यमंत्री होऊ न शकल्याने संतप्त सचिन पायलट नाराज आहेत.
काय झालं:
राजस्थानमध्ये 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 100 जागा जिंकून बहुमताचा आकडा गाठला होता. सीएम अशोक गेहलोत यांनी सरकार बनवले.
11 जुलै 2020 सचिन पायलटने गेहलोत विरोधात आघाडी उघडली आणि 18 काँग्रेस आमदारांसह गुरुग्राममधील हॉटेल गाठले.
गेहलोतही आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी सक्रिय झाले. काँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा भाजपचा डाव फसला.
निवडणुकीत बहुमत न मिळवताही सत्ता स्थापन करण्याचा फार्मूला भाजपने यशस्वी करुन दाखवला. भाजपमधील चाणक्य यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही सर्व रणनिती वापरत असतात. सत्तेसाठी असंगाशी संग करण्याचा प्रयोग भाजपने जम्मू-काश्मिरात मेहबूबा मुक्तीसोबत सरकार स्थापन करुन केला होता.