भारतात अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात त्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता थेट दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे. घटस्फोटासंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालायने देशाला आता समान नागरी संहितेची गरज असून, ती लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे नमूद केले आहे. (delhi high court react on uniform civil code in country)

न्या. प्रतिभा एम सिंह यांच्यासमोर एक घटस्फोटाची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. यावेळी जलदगतीने होणाऱ्या या बदलांमुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खऱ्या अर्थाने समान नागरी संहितेची गरज आहे, असे न्या. प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केले.

नेमकं प्रकरण काय?
एका जोडप्याच्या घटस्फोटाचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले आहे. पतीला हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोट हवा होता. मात्र, पत्नीचे म्हणणे होते की, ती मीणा जनजातीतून येते. त्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज बाद करण्यात यावा. यानंतर पतीने पत्नीच्या अर्जाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी संहितेची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.