मुंबई: Mumbai
खोटी बिले देऊन शासनाची करोडो रुपयांची महसूल नुकसान करणा-या करदात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत हिरालाल जैन व प्रमोद कातरनवरे या दोन जणांना अटक केली आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने (GST SCAM)करचुकवेगिरीसाठी त्यांना अटक केली आहे.
खोटी बिले देऊन शासनाची करोडो रुपयांची महसूल हानी करणा-या करदात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत मे. टेस्को इम्पेक्स आणि मे. पारसमणी ट्रेडर्स या प्रकरणांमध्ये अन्वेषण भेट देण्यात आली होती. टेस्को इम्पेक्सचे मालक प्रमोद कातरनवरे आणि पारसमणी ट्रेडर्स या कंपनीचे मालक गणेश काकड हे कोणताही व्यवसाय करीत नाहीत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये वस्तूंच्या पुरवठ्याशिवाय १९७ कोटी रुपयांची (GST SCAM) बनावट बीजक देऊन आणि २९ कोटी रुपयांचा वस्तू व सेवाकर त्यांच्या प्राप्तकर्त्यांना स्थानांतरीत करून २९ कोटी रूपयांची बनावट वजावट मिळवून दिली आहे. म्हणूनच दोन्ही करदात्यांनी महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून वस्तूंचा पुरवठा न करता बिजक किंवा बिले जारी करुन शासनाची महसूल नुकसान केले आहे. (investigation)
या दोन्ही प्रकरणांमध्ये हिरालाल जैन हे कर्ताधर्ता असून प्रमोद कातरनवरे हे ही महसूल नुकसानीमध्ये सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे हिरालाल जैन व प्रमोद कातरनवरे या दोन व्यक्तींना महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने करचुकवेगिरीसाठी १६ मार्च २०२२ रोजी अटक केली आहे. या व्यक्तींचे कृत्य हे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा असून वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ नुसार तुरूंगवासास पात्र आहे. या दोन्ही व्यक्तींना मा. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने दि. २८ मार्च २०२२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
या प्रकरणात अन्वेषण अधिकारी सहाय्यक राज्यकर आयुक्त श्रीकांत पवार हे राज्यकर उपआयुक्त प्रविण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास करीत आहेत. या तपासासाठी सहआयुक्त अन्वेषण कर अनिल भंडारी यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले, या कार्यवाहीसाठी सुजित पाटील, प्रशांत खराडे, विद्याधर जगताप, सुमेधकुमार गायकवाड, रंजित हातोले आणि श्रीमती लीनता चव्हाण, सर्व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त हे सहभागी होते. सलग दोन महिन्यांच्या अटक कार्यवाहीतून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना पुन्हा एकदा गंभीर इशारा दिला आहे, असे एका पत्रकाव्दारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाव्दारे कळविले आहे.