कोरोना काळात ट्विटरने सरकारच्या तक्रारीकडे लक्ष देण्यास नकार दिला होता. भारताचे नियम ट्विटरवर लागू होत नसल्याचं कारण ट्विटरने भारत सरकारला दिलं होतं. त्यानंतर सरकारने तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे तुम्हाला फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत काही तक्रार करायची असेल तर सरकारच्या तक्रार कक्षाची मदत होणार आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकार तक्रार समिती स्थापन करणार आहे.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी 28 ऑक्टोबर रोजी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकाकडून तक्रार समिती स्थापन करण्यात येईल. फेसबुक आणि ट्विटरवर मोठ्या टेक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं हे मोठं पाऊल आहे. सरकार स्थापन करत असलेल्या या तक्रार समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेले दोन सदस्य असतील. दोन सदस्य पूर्णवेळ कार्यरत असतील.

तक्रार अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर असमाधानी असलेली कोणतीही व्यक्ती तक्रार अधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत या तक्रार अपील समितीकडे अपील करू शकते. सुधारित नियमांनुसार, टेक कंपन्यांना 24 तासांच्या आत युजर्सच्या तक्रारी स्वीकाराव्या लागतील. माहिती, पोस्ट किंवा सूचना काढून टाकण्याची विनंती केल्यास ते 72 तासांत 15 दिवसांत कंपनीला ही समस्या सोडवावी लागेल.