कोरोनाच्या वैश्विक महामारीमुळे केंद्र सरकारने CBSE आणि ICSE च्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. ही याचिका रद्द करत केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. जर IIT-JEE किंवा CLAT सारख्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष होऊ शकतात, तर १२वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाचा निर्णय योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतील आव्हान देणारी याचिका देखील न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश मागहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.