गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरू असलेल्या एसटी (st bus) कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे (st worker strike) महामंडळाला (msrtc) मोठया प्रमाणावर नुकसान सोसावे लागले आहे. हे नुकसान संपात सहभागी झालेले आणि नंतर कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करून भरून काढण्याचा अजब प्रस्ताव एसटी (st bus) महामंडळाच्या विचाराधीन आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी (st) फेऱ्या सुरू आहेत. आज, मंगळवारी संपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court ) सुनावणी असून एसटी कर्मचाऱ्यांना (st worker) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणार का, याकडे लाखभर एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एसटी महामंडळ (msrtc) राज्य शासनात विलीन करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी (st employee) बेमुदत संप पुकारला असून अद्यापही ८२ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ५४ हजार कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. तर २८ हजार कर्मचारी कामावर परतले आहेत. जास्तीत जास्त कर्मचारी कामावर परतावे यासाठी महामंडळाने निलंबन, बडतर्फीची कारवाई केली. तरीही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात सरासरी साडेसहा लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. या प्रवाशांकडून (st bus passanger) महामंडळाला सरासरी रोज चार कोटींचे उत्पन्न मिळाले. कर्मचारी संपावर ठाम राहिल्याने खासगी चालकांच्या मदतीने एसटी वाहतूक सुरू करण्यात आलेली आहे, असा दावा एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai high court) आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. या अहवालात नेमके काय आहे हे आज, मंगळवारी स्पष्ट होईल. यामुळे तूर्त या प्रकरणी बोलणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका एसटी (st) महामंडळाने घेतली आहे.