रशियाचा युक्रेनवरील हल्ला तीव्र ( russian invasion of ukraine ) होत असून या युद्धाचा धसका घेतलेलं केंद्र सरकार (Central Government) घेतला आहे. त्यातच आता एलआयसी आयपीओबाबत (LIC IPO) कोणतीही जोखीम घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे भांडवली बाजारातील पडझडीवर लक्ष ठेवून असलेल्या सरकारकडून (government) एलआयसी आयपीओच्या (LIC IPO) वेळापत्रकाचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले.

केंद्र सरकारसाठी एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) अत्यंत महत्वाचा आहे. ही समभाग विक्री योजना यशस्वी झाली तर सरकारला किमान ६५००० ते ७५००० कोटींचा महसूल मिळणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी चालू आर्थिक वर्षातच एलआयसी आयपीओ आणणार असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.

एलआयसीकडून (LIC IPO) १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सेबीकडे आयपीओ प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप सेबीने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार याची उत्सुकता गुंतवणूकदारांना लागली आहे.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलआयसीमध्ये २० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्ताव मंजुर केला होता. एलआयसीमधील हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया ३१ मार्च २०२२ अखेर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

पॉलिसीधारकांना मिळणार सवलत
दरम्यान, महामंडळाकडून पॉलिसीधारकांसाठी प्रती शेअर १० टक्के सवलत दिलीय जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. पॉलिसीधारकांबरोबरच एलआयसी कर्मचाऱ्यांना देखील शेअरवर सवलत देण्याची शक्यता आहे. सेबीच्या नियमानुसार आयपीओ योजनेत एका शेअरवर जास्तीत जास्त १० टक्के डिस्काउंट दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे एलआयसीकडून १० टक्क्यांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आगामी समभाग विक्री योजनेत एलआयसी ३१६२४९८८५ शेअरची विक्री करणार आहे. या शेअरचे दर्शनी मूल्य १० रूपये आहे.