राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू देशाच्या नवीन राष्ट्रपती होण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. बीज जनता दलानेही त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांची निवड औपचारिकाता राहिली आहे. द्रौपदी मुर्मू यांचा जीवनप्रवास संघर्षमय आहे. अगदी 2009 पर्यंत म्हणजेच त्यांच्या वयाच्या 51 वर्षापर्यंत त्यांचे स्वत:चे घर नव्हते. त्या झोपडीत राहत होत्या. त्या सरकारी विभागात लिपिक म्हणून काम करत होत्या. त्यावेळी एका शाळेत मोफत ज्ञानदानाचे कार्य करत होत्या. त्यांची मुलगी बँकेत कामाला आहे. राजकीय नेत्यांकडे कोट्यावधींची संपत्ती असतांना द्रौपदी मुर्मू यांची संपत्ती आमदार व मंत्री राहिल्यानंतरही आजही 9 लाख 45 हजार आहे.

द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल समाजातून येतात. त्यांचे कुटुंब अतिशय गरीब होते. त्यामुळे केवळ नोकरी करून कुटुंब वाढवणे हे त्यांचे सुरुवातीचे उद्दिष्ट होते. त्यांना नोकरी मिळाली, पण सासरच्यांच्या सांगण्यावरून ती सोडावी लागली. लग्नानंतर त्यांना दोन मुले आणि एक मुलगी झाली. परंतु पुढे दोन मुलांचे व पतीचे निधन झाले.

पती आणि दोन्ही मुलांचा मृत्यू...

1997 मध्ये तिने पहिल्यांदा रायरंगपूर नगर पंचायतीच्या नगरसेवकपदी निवडणूक लढवली आणि जिंकली. 2000 मध्ये त्यांना आमदारकीचे तिकीट मिळाले आणि त्यांनी ही निवडणूक जिंकली. त्यानंतर त्या मंत्री झाल्या. 2009 मध्ये निवडणूक हरल्यानंतर त्या गावात आल्या. पण त्याच दरम्यान एका अपघातात मुलाचा मृत्यू झाला, त्यानंतर त्या डिप्रेशनमध्ये गेल्या. एका मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून ती कशीतरी बाहेर आली की 2013 मध्ये दुसऱ्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 2014 मध्ये त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यामुळे पुर्णपणे त्या तुटल्या होत्या. पण मुलीचे शिक्षण पुर्ण केली आणि दुसरीकडे समाजसेवेत स्वत:ला झोकून दिले.

Z+ सुरक्षा

राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार घोषित झाल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांना केंद्राकडून Z+ सुरक्षा देण्यात आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) संरक्षणाखाली असणार आहेत. सकाळपासून सशस्त्र जवानांच्या तुकडीने पहारा त्यांच्यांबरोबर आहे. सुरक्षा कवच मिळाल्यानंतर मुर्मू जगन्नाथ मंदिर आणि शिवमंदिराच्या दर्शनासाठी रायरंगपूर येथील आपल्या विधानसभेत गेले. त्यांनी शिवमंदिरात झाडू लावून पूजा केली.

मुलगी म्हणते...

द्रौपदी यांची मुलगी इतिश्रीने सांगितले की, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी केल्याची घोषणा केली. तेव्हा आई ओडिशातील मयूरभंज येथील माहुलदिहा येथील घरी होती. संध्याकाळी पंतप्रधान मोदींचा फोन आला होता. ते काही तरी बोलले. पण त्यानंतर आई गप्पच झाली. तिच्या डोळ्यात अश्रू होते. ती काहीच बोलू शकत नव्हती. थोड्या वेळाने, तिने फक्त मोठ्या कष्टाने धन्यवाद म्हटले... झोपडीतून वरच्या पदापर्यंतचा प्रवास हा केवळ स्वप्नच असू शकतो. आदिवासी समाजातील लोक असे स्वप्नातही पाहत नाहीत.

राजकारणातील प्रवास

1997 मध्ये एका प्रभागाच्या नगरसेविका म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या राजकारणाचा प्रवास सुरु केला. त्यावेळी रायरंगपूर नगरपंचायतीत नगरसेवक म्हणून निवडून गेलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली.

त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पहिले नाही. 2000 आणि 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार म्हणून निवडून गेल्या. पहिल्यांदाच आमदार बनल्यानंतर नवीन पटनायकांच्या मंत्रिमंडळात 2000 ते 2004 याकाळात त्यांची स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्री म्हणून देखील निवड करण्यात आली.

मंत्री म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी वाणिज्य, परिवहन, मत्स्यपालन आणि पशुपालन विभागाचा कारभार सांभाळला आहे. त्यावेळी नवीन पटनायकांचा पक्ष बिजू जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षाचे संयुक्त सरकार उडीसामध्ये काम करत होते.

2009 ला दुसऱ्यांदा आमदार झाल्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केवळ 9 लाख रुपये होते त्याचबरोबर त्यांच्याकडे त्यांच्या मालकीची एकही गाडी नव्हती. त्यांच्या डोक्यावर त्यावेळी 4 लाखांचे कर्ज असल्याची देखील माहिती त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये त्यांच्या पतीच्या नावावर एक बजाज चेतक स्कुटर आणि एक स्कॉर्पिओ असल्याची माहिती दिली होती. सर्वोत्तम आमदार म्हणून उडीसा सरकारतर्फे दिला जाणारा नीलकंठ पुरस्कार देखील त्यांना देण्यात आलेला आहे.

2015 मध्ये जेव्हा द्रौपदी मुर्मू यांना पहिल्यांदा झारखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाण्यापूर्वी त्या मयूरभंज जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष होत्या. उडीसाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणून देखील त्यांनी 2006 ते 2009 याकाळात काम केले आहे.

झारखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल

झारखंडच्या पहिल्या महिला आणि आदिवासी राज्यपाल म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी 18 मे 2015 ला पहिल्यांदा शपथ घेतली होती. झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी 6 वर्षे, 1 महिना आणि 18 दिवस कामकाज पहिले होते. 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊनही पदावरून न हटवलेल्या द्रौपदी मुर्मू या पहिल्याच राज्यपाल आहेत.

राज्यपाल म्हणून त्यांनी झारखंड मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून सन्मान कमविला आणि त्या एक लोकप्रिय राज्यपाल म्हणून ओळखल्या गेल्या. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. अलीकडे जेंव्हा राज्यपालांवर विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या हितासाठी काम केल्याचे आरोप केले जातात पण द्रौपदी मुर्मू यांनी मात्र स्वतःला या आरोपापासून स्वतःला दूर ठेवण्यात यश मिळविले आहे.

आपल्या कार्यकाळामध्ये झारखंड राज्यात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सरकारांना वेगवेगळ्या निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्लादेखील द्रौपदी मुर्मू यांनी दिलेला होता. काही कायद्यांना त्यांनी मंजुरी न देता परत देखील पाठविले होते.

सीएनटी-एसपीटी संशोधन कायद्याला दाखवला लाल कंदील

2017 च्या सुरुवातीला झारखंडमध्ये रघूबर दास (Raghubar Das) यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असतांना द्रौपदी मुर्मू या राज्यपाल होत्या. यावेळी रघुबर दास यांच्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीवरील मालकीला संरक्षण देणारा ब्रिटिशांनी बनविलेला एक कायदा ज्याला छोटा नागपूर काष्तकारी अधिनियम आणि संथाल काष्तकारी अधिनियमातील काही तरतुदींमध्ये संशोधन करणारा कायदा झारखंड विधानसभेत पारित केला गेला. या विधेयकावरील चर्चेमध्ये विरोधकांनी प्रचंड विरोध दर्शविला आणि त्याचबरोबर विधानसभेतून वॉक आउट केले पण तरीही हा कायदा मंजूर केला गेला. त्यावेळी राज्यपाल असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांनी त्या विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते विधेयक परत पाठवले आणि तत्कालीन सरकारला “या कायद्याचा आदिवासींना नेमका काय फायदा आहे?” असा प्रश्न सुद्धा विचारला. भाजप सरकार राज्यपालांच्या या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देऊ शकलं नाही आणि हा कायदा रद्दबातल करण्यात आला.

त्यावेळी भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) आणि लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष कडिया मुंडा यांनी देखील या कायद्याला विरोध केलेला होता आणि तसे पत्रही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलं होतं. यादरम्यान पत्रकारांशी बोलतांना द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, “या संशोधनाविरुद्ध राजभवनाकडे तब्बल दोनशे आक्षेप नोंदविले गेले होते त्यामुळे या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नव्हता.”

याच दरम्यान त्या दिल्लीला जाऊन पंतप्रधानांना भेटल्या त्याचबरोबर काही महत्वपूर्ण मंत्र्यांच्या देखील याबाबत मुर्मू यांनी भेटी घेतल्या. या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यावेळचे मुख्य सचिव राजबाला वर्मा आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री रघूबर दास यांनीदेखील त्यांची भेट घेतली पण तरीही आपल्या निर्णयावर ठाम राहून त्यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली नाही.

त्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात आदिवासींशी संबंधित पथ्थलगडी येथे झालेल्या वादानंतर त्यांनी राज्यातील आदिवासी स्वशासन व्यवस्थेत नियुक्त केलेल्या गावांचे प्रमुख, मानकी आणि मुंडा यांना आपल्या राजभवनात बोलवून चर्चा केली आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्नदेखील केला.

डिसेंबर 2019 मध्ये झारखंडचे भाजप सरकार पडल्यानंतर तिथे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांचा पक्ष सत्तेत आला. याही सरकारने केलेल्या काही कायद्यांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी द्रौपदी मुर्मू यांनी नकार दिला.

राज्यपाल असतांना राज्यातील वेगवेगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयांचा दौरा मुर्मू यांनी केला. यामुळे राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारवण्यात मदत झाल्याचे सांगण्यात येते. विद्यापीठातून लोकभाषेत शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी विद्यापीठांना निर्देश दिले यामुळेच लोकभाषा शिकविणाऱ्या शिक्षक आणि प्राध्यापकांची झारखंडच्या विद्यापीठांमध्ये रखडलेल्या नियुक्त्या पुन्हा सुरु करण्यात आल्या.