थोडक्यात
रेल्वेगाड्या अपुऱ्या असल्याने त्यांना मतदानासाठी परत आणणे कठीण होत आहे.
रेल्वे बुकिंगची अडचण आणि गाड्यांची उपलब्धता लक्षात घेता, गावी गेलेल्या लोकांना मतदानासाठी परत येण्याची शक्यता कमी आहे.
उत्तर भारतीय मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिरिक्त गाड्यांची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला अवघे नऊ दिवस उरले आहेत, आणि याचदरम्यान दिवाळी व छठपूजेसाठी मुंबईतून उत्तर भारतातील आपली गावी गेलेले ६१ लाख लोकांमध्ये मतदानाची चिंता निर्माण झाली आहे. रेल्वेगाड्यांची संख्या अपुरी असल्याने या लोकांना परत आणणे कठीण जात आहे. यामुळे त्यांना मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेणं शक्य होईल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
राज्यात २० नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, आणि निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे. परंतु, इतक्या कमी कालावधीत लाखो उत्तरभारतीयांना मतदानाआधी राज्यात परत आणणे अत्यंत कठीण ठरले आहे. रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, १ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने मुंबई विभागातून ६१ लाख २७ हजार ९६० लोक उत्तर भारतात गेले आहेत. गावी गेलेल्यांना परत आणण्यासाठी रेल्वेला अधिकाधिक अनारक्षित विशेष गाड्या चालवाव्या लागणार आहेत. हे नागरिक उत्तर भारतातील लहान-छोट्या गावांमधून आलेले असून, राज्यातील मोठी व्होट बँक म्हणून त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे, मतदानापूर्वी ते परत राज्यात पोहोचले नाहीत तर अनेक राजकीय पक्षांना मोठा फटका बसू शकतो.
मुंबईत परत आणण्यासाठी ६१ लाख २७ हजार उत्तर भारतीयांना मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने सुमारे २२६५ अनारक्षित गाड्या चालवाव्या लागतील, असे सांगितले जात आहे. प्रत्येक गाडीमध्ये सरासरी १८०० ते २००० प्रवासी प्रवास करतात, आणि प्रत्येक गाडी साधारणतः २० ते २२ डब्यांची असते. या प्रमाणानुसार, मोठ्या संख्येने प्रवाशांची परतफेड करण्यासाठी रेल्वेला या प्रमाणात अनारक्षित गाड्यांची आवश्यकता आहे.