थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मनी, मसल पॉवर असणाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते. गरीब आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार नाही. थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा तर उर्वरीत बहुसंख्य सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असल्यास शहरांच्या विकासाला खीळ बसते, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.

दरम्यान जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा आग्रह धरता तर मुख्यमंत्रीसुध्दा थेट जनतेतूनच निवडून द्या, असा टोलाही अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला लगावला. ‘थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडी’च्या निर्णयाला विरोध करताना अजित पवार यांनी सरकारला जोरदार खडेबोल सुनावले. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याइतका सुध्दा पैसा नाही. त्यामुळे शहरांचा विकास रखडला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय घेतल्यास नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकण्याचे प्रकार वाढीला लागतील. तसेच या प्रक्रियेत मनी आणि मसल पॉवर असणारी विकृती वाढीला लागेल. यापूर्वी सुध्दा अनेक वेळा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते, काही काळासाठी ते राबविले सुध्दा होते. मात्र अनेक ठिकाणी थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि सभागृहात सदस्यांचे बहुमत दुसऱ्या विचाराचे असे प्रकार झाले होते.

त्यामुळे शहराच्या विकास कामात आणि निर्णय प्रक्रियेत एकमत होत नाही. त्याचा परिणाम संबंधित शहराच्या विकासावर परिणाम होतो. त्यामुळे कोणत्याही विषयीचा भावनिक निर्णय न घेता, तो पूर्णपणे व्यवहारी पातळीवर पडताळून घेणे आवश्यक असते. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला अत्यंत घातक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयाला विधानसभेच्या सभागृहात कडाडून विरोध केला.