Supriya Sule On NCP : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत १५ आणि १६ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्ष स्थापन केला. हयात असताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना उत्तराधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली. त्यामुळे शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याच आहे. चिन्हही त्यांचच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना शरद पवार यांनी केली. दोघांकडून तो पक्ष चुकीच्या पद्धतीने काढून घेतला. जेव्हा ते चिन्ह लावतात. त्या चिन्हाच्या खाली त्यांनी लिहायला पाहिजे की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पण ते लिहित नाहीत. कोर्टाने त्यांना आदेश दिले आहेत. पण ते कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात वागतात. परवाही त्यांनी व्हिडीओ टाकला होता. त्यात त्यांनी खाली लिहिलं नव्हतं. हा कोर्टाचा अपमान आहे. आम्ही याबाबत न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असं म्हणत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (अजित पवार गट) धारेवर धरलं आहे.
पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या, नीट परीक्षेत भ्रष्टाचार झाला आहे. या राज्यातल्या, देशातल्या मुलांच्या भविष्याचा विषय आहे. नीट परीक्षा म्हणजे भ्रष्टाचार आहे. मणीपूरचा विषय, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यासंदर्भात आम्ही चर्चा करण्याची मागणी केली होती. नीट परीक्षेबाबत झालेल्या प्रकाराविषयी मुलांच्या पालकांना उत्तराची अपेक्षा आहे. पालक अस्वस्थ आहेत. कोट्यावधी मुलांच्या करिअरचा प्रश्न आहे. यासाठी आम्ही मागण्या करत होतो. पण हे सरकार अतिशय असंवेदनशील आहे. कारण त्यांना उत्तर द्यायला आवडत नाही. चूक तर मान्य करण्याची अपेक्षा यांच्याकडे ठेवणं अशक्यच आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आलं आहे. राज्यात ओबीसी , धनगर, मराठा आरक्षण, मुस्लिम किंवा लिंगायत आरक्षण असेल, हा प्रश्न आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार मार्गी लावेल का? यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आजकाल ते मोदी सरकार म्हणत नाहीत, ते एनडीए सरकार म्हणतात. हा एक बदल झाला आहे. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, भटक्या विमुक्त समाजाचे या सर्वाचे आरक्षणाचे प्रश्न आहेत, त्याचा एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार करा.
महाराष्ट्र सरकारने हा मसुदा दिल्लीला पाठवावा. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारसोबत पूर्ण ताकदीने उभी राहिल. अजूनही वेळ आहे. इथे २०० आहेत. दिल्लीत संसदेत आम्ही त्यांना सपोर्ट करू. त्यामुळे मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम आणि भटक्या विमुक्त आरक्षणाबद्दल चर्चा करण्यासाठी आणि संसदेत मतदान करायला पूर्ण ताकदीने तयार आहोत. भारत सरकारने प्रस्ताव आणावा, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.