स्पाईसजेट या विमान कंपनीच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एअरलाइन्सच्या फ्लाइट ऑपरेशनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. स्पाइसजेटच्या विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या अनेक घटना समोर येत असल्यानं ही याचिका करण्यात आली आहे. अॅडव्होकेट राहुल भारद्वाज यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, अलीकडच्या काळात स्पाइसजेटच्या विमानांमध्ये अनेक अपघात झाले आहेत. या याचिकेत स्पाइसजेटचं कामकाज व्यवस्थित चालवलं जातंय, की नाही याची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ६ जुलै रोजी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) स्पाइसजेटला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. 19 जून रोजी विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या आठ घटनांनंतर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
डीजीसीएने म्हटलं आहे की, स्पाइसजेट सुरक्षित, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह हवाई सेवा देण्यात अपयशी ठरते आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी एअर रेग्युलेटरने स्पाइसजेटला तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. डीजीसीएच्या कारणे दाखवा नोटीसनंतर स्पाइसजेटचे अध्यक्ष आणि एमडी अजय सिंह म्हणाले की, 'स्पाईसजेट उड्डाणासाठी 100 टक्के सुरक्षित आहे'.
मंत्रालयाची बैठक
दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या DGCA च्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी दोन तास बैठक घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताज्या घडामोडींचा नियमित आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. डीजीसीएने सुरक्षा देखरेख अधिक कडक करण्याबाबत आणि आणखी सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की, प्रवाशांची सुरक्षा सर्वात महत्वाची आहे. सुरक्षितता, एअरलाइन ऑपरेशन्सची विश्वासार्हता आणि कठोर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमांचं पालन यांच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.