Anil Parab Press Conference : तुम्ही ज्या मतदारसंघातून पदवीधर निवडणूक लढत आहात, त्या मतदारसंघात राजकीय हस्तक्षेप दिसून येत आहे, यावर प्रतिक्रिया देताना अनिल परब म्हणाले, आम्ही पाचवेळा ही जागा जिंकली आहे. आजपर्यंत असं कधी झालेलं नाही. यावेळी हे सगळं होतंय, कारण मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. सिनेट निवडणुकांमध्येही बोगस मतदार नोंदवले गेले, निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतरही त्याला स्थगिती दिली नाही, यावेळीही असं काही होऊ शकतं का, यावर प्रतिक्रिया देताना परब म्हणाले, सेनेटच्या निवडणुका विद्यापिठाच्या अखत्यारित येतात. त्यावर राज्य सरकारचं नियंत्रण असतं, ते कधीही बंद करू शकतात. त्याप्रमाणे त्यांनी ते केलं आणि नवीन नोंदणीही केली.

अनिल परब पुढे म्हणाले, आम्ही नवीन नोंदणी केली, तरीदेखील सिनेटची निवडणूक घ्यायची त्यांची हिंम्मत होत नाही. निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित ही निवडणूक येते. एकदा नोटिफिकेशन जारी झालं की, ती निवडणूक मध्येच थांबवता येत नाही. आम्हाला कोर्टात जावं लागेल, पण आम्ही निवडणुकीच्या नंतर जाणार. आधी सर्व गैरकारभार करून टाकायचा आणि नंतर न्यायालयीन लढाई लढायची. हे बेकायदेशीर सरकार बसलंय, सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्शन दिले आहेत, तरीही टाईमपास चालू आहे.

निवडणूक आयोग त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करत नाही. आजही निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाने काम करतंय, असं चित्र आम्हाला दिसतंय. मुंबई पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ज्यामध्ये निवडणूक आयोग वारंवार आवाहन करत असतं की जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानाची नोंदणी करत असतं. आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं कार्यकर्त्यांनी घराघरात जाऊन मतदानाची नोंदणी करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त केलं. या निवडणुकीचा पहिला रोल डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाला.

यामध्ये शिवसेनेनं जी नोंदणी केली होती, त्या नोंदणीत आमची खूप नावं आली. काही नावं आली नाही. परंतु, जी नावं काढली गेली, त्याची आम्ही कारणं विचारली. परंतु, खरा सप्लीमेंटरी रोल चार दिवसापूर्वी प्रसिद्ध झाला. या सप्लीमेंटरी रोलमध्ये आम्ही हजारोंच्या संख्येत नाव नोंदवली होती. नाव नोंदवताना फॉर्म भरल्यानंतर आमचा फॉर्म चेक केला जातो. फॉर्म चेक करून आम्हाला स्लीप दिली जाते. याचा अर्थ असा की, मी फॉर्म भरला आणि तो ओके झाला, तरच ती स्लीप मला मिळते.