मुंबईच्या लँडमार्क ओव्हल मैदानावर मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेबाबत, आणि राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पुरेशी शौचालये उभारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. पायाभूत सुविधांची कमतरता ओळखण्यासाठी आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी महिला क्रिकेटपटू वापरत असलेल्या सर्व क्रीडा सुविधांचे सर्वसमावेशक ऑडिट केले पाहिजे, असे लोकायुक्त न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्हीएम कानडे यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.
"ओव्हल, आझाद मैदान आणि इतर प्रमुख क्रीडांगणांवर मुलींसाठी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही हे लक्षात घेणे निराशाजनक आहे," असे आदेश पालिका आयुक्त, बीएमसी आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावताना म्हटले आहे. दोघांनीही दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे न्यायमूर्ती (निवृत्त) कानडे यांच्या आदेशात म्हटले आहे. सुविधांचा अभाव "केवळ लॉजिस्टिकल पर्यवेक्षण नाही; हे महिलांच्या खेळांबद्दल आणि त्यांच्या गरजांबद्दल व्यापक सामाजिक दुर्लक्षाचे प्रतीक आहे. मूलभूत सुविधांची अनुपस्थिती पद्धतशीर दुर्लक्ष दर्शवते आणि खेळांमधील लैंगिक समानतेच्या आमच्या वचनबद्धतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
"अलीकडच्या काळात, महिला क्रिकेटला भारतात अभूतपूर्व लोकप्रियता मिळाली आहे," असे निरीक्षण लोकायुक्तांनी नोंदवले. "आमच्या महिला क्रिकेटपटूंनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीने केवळ आपल्या राष्ट्राचा गौरवच केला नाही तर असंख्य तरुण मुलींनाही या खेळासाठी प्रेरित केले आहे.