दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Case) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून आज सलग तिसर्‍या दिवशी चौकशी सुरु आहे. मात्र यादरम्यानच आता काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ईडीच्या प्रश्नांना कसं तोंड देत आहेत याविषयी मीडियाला चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. बुधवारी पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये वृत्तवाहिन्यांच्या तीन बातम्यांचा हवाला देण्यात आला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, या वाहिन्यांनी सूत्रांचा हवाला देत दावा केला आहे की, मनी लाँड्रिंगचा आरोपी राहुल गांधी यावेळी चौकशीकर्त्यांच्या प्रश्नांना टाळण्याचा प्रयत्न करत होते. वकिलांनी राहुल गांधींना शिकवून पाठवलं आहे. त्यामुळे सरकारने माहीती लीक होण्याचा हा प्रकार थांबवावा, असं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने राहुल गांधी यांची 25 तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी केली. ईडीने असा आरोप केला होता की राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यासमवेत $300 दशलक्ष डॉलर्सच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर नियंत्रण मिळविण्यासाठी एक शेल कंपनी स्थापन केली होती. ही मालमत्ता भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी यांचे पणजोबा यांनी 1937 मध्ये स्थापन केलेल्या वृत्तपत्राची होती. काँग्रेसने गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरकारचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी मीडियातील 'लीक'चा वापर केला जात असल्याचेही पक्षाचे म्हणणे आहे.
नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनेकदा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये तपास प्रलंबित आहे, त्या मीडियामध्ये लीक होणं हे कायद्याचं उल्लंघन आहे." काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, " आम्ही खंबीरपणे उभं राहू आणि निर्भयपणे लढू." दरम्यान, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या ईडीच्या चौकशीच्या तिसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाली. कार्यकर्त्यांकडून राहूल गांधींवर होणाऱ्या कारवाईचा निषेध करण्यात येतोय.