आगामी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने सीएए कायद्याबाबत हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशात सीएए कायदा लागू झाला असून ३ देशांमधील नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सीएए कायद्याच्या अधिसूचना जारी करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पाकिस्तान, अफगानिस्थान, बांगलादेशातील शरणार्थींना सीएए कायद्यामुळं दिलासा मिळणार आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन, शीख, या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कायदेज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी लोकशाहीला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले. "अनेक वर्षांपासून भारतात परंपरागत पद्धतीने भारतीय असलेल्या लोकांना कागदपत्रे द्यायला सांगणे. कागदपत्रे नसतील तर तुम्ही भारतीय नाही, असं सांगून त्यांना ढकलण्याचा आणि दूर करण्याचा प्रयत्न करणं अत्यंत वाईट आहे."
तसंच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "देशानं या कायद्याचं स्वागत केलं पाहिजे. पाकिस्तानसारख्या दुष्ट देशांमध्ये आपले हिंदू, दलित, शीख, पारसी बांधव असतील,यांच्यावर अत्याचार होतो. पाकिस्तानमध्ये जेव्हा नरक यातना दिल्या जातात,तेव्हा भारतात आल्यानंतर त्यांना १२ वर्ष नागरिकत्व दिलं जात नव्हतं. अशा प्रसंगात त्यांना नागरिकत्व देण्यात सहजता, सुलभता यावी यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन तेव्हाही घेतला होता. संविधानाला जन्म देणारे बाबासाहेब यांच्या दृष्टीतील जो कायदा आहे, त्याचं नोटिफिकेशन आज निघालं आहे."