new labour wage code : सरकार १ जुलैपासून संपूर्ण देशात नवीन कामगार संहिता लागू करणार आहे. मात्र काही राज्य सरकारांमुळे हे प्रकरण रखडले आहे. 23 राज्यांनी नवीन कामगार संहिता कायद्याचा पूर्व-प्रकाशित मसुदा स्वीकारला आहे. परंतु उर्वरित राज्यांनी अद्याप ते स्वीकारलेले नाही. सर्व राज्यांनी मिळून ही कामगार संहिता लागू करावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. नोकरदार लोकांसाठी चार मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने हे नियम बनवले आहेत. (new labour wage codes rule 3 day week off in hand salary and pf know the details)
नवीन कोड
नवीन कामगार संहितेचा प्रभाव साप्ताहिक सुट्टीपासून हातातील पगारापर्यंत दिसून येईल. नवीन कामगार संहिता वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षितता यांच्याशी संबंधित आहेत.
आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी
नव्या लेबर कोडमध्ये चार दिवस काम आणि आठवड्यातून तीन सुट्ट्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढतील. याचा अर्थ असा की तुम्हाला 8 किंवा 9 तास नव्हे तर 12 तास ऑफिसमध्ये काम करावे लागेल. एका कर्मचाऱ्याला आठवड्याभरात ४८ तास काम करावे लागेल. पण तुम्हाला तीन दिवसांची साप्ताहिक सुट्टी मिळेल.
सुट्टीच्या बाबतीत मोठा बदल
नव्या लेबर कोडमध्ये सुट्यांबाबत आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. सध्या कोणत्याही संस्थेत दीर्घ रजा घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला वर्षातून किमान २४० दिवस काम करावे लागते. परंतु नवीन कामगार संहितेत ते 180 दिवस (6 महिने) करण्यात आले आहे.
हातातील पगारात कपात
नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या खात्यात कमी टेक होम सॅलरी म्हणजेच हातातील पगार मिळेल. सरकारने पे रोलबाबत नवीन नियम केले आहेत. कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्याच्या एकूण पगाराच्या (CTC) 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा, अशी तरतूद नव्या वेतन संहितेत करण्यात आली आहे. आता जर तुमचा मूळ पगार वाढला तर तुमचे पीएफ फंडातील योगदानही वाढेल. अशा परिस्थितीत पीएफमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे जमा होतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम मिळणार आहे.
४८ तासांत पूर्ण आणि अंतिम
नवीन वेतन संहितेत पूर्ण आणि अंतिम निपटाराबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे. कर्मचार्यांना नोकरी सोडल्यानंतर, बडतर्फी, छाटणी आणि कंपनीतून राजीनामा दिल्यानंतर दोन दिवसांत त्यांचे वेतन दिले जाईल. सद्यस्थितीत, बहुतेक नियम वेतन देय आणि सेटलमेंटवर लागू आहेत. मात्र, यामध्ये राजीनाम्याचा समावेश नाही.