राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 मधील अनियमिततेबद्दलच्या याचिकांवर चार दिवसांहून अधिक काळ सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की पुनर्परीक्षा न्याय्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की रेकॉर्डवरील डेटा नीट-यूजी 24 प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण परिक्षा पुन्हा घेण्याचे सांगणे हा न्याय होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नीटची फेरपरीक्षा घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र, यावेळी न्यायालयाने पटना आणि हजारीबाग या दोन ठिकाणी पेपर लिक झाल्याच्या घटनेची पुष्टी केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सीबीआय पुढील माहिती उघड करण्यासाठी पेपर लीक प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. CBI तपासात परीक्षेतील गैरप्रकारत मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी सहभागी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या सर्व विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही यावेळी न्यायालयाने दिले. पण यामुळे संपूर्ण परीक्षा पुन्हा घेणे म्हणजे 23 लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल.

दरम्यान, न्यायालयाने समुपदेशन आणि इतर प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. तत्सम समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि टाळण्यासाठी भविष्यातील परीक्षा आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान केली जातील असेही सूचित केले आहे.