हेरगिरी आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कर्मचार्यांच्या बेकायदेशीर फोन टॅपिंगच्या आरोपांशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (mumbai police commissioner pandey approaches delhi high court for bail)
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या संजय पांडे यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
पांडे यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाच्या 4 ऑगस्टच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे ज्यात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की उपलब्ध माहिती प्रथमदर्शनी दर्शवते की ते NSE मध्ये कॉल रेकॉर्डिंग आणि मॉनिटरिंगमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते आणि तेथील कर्मचाऱ्यांशी तसेच Isec Services Pvt Ltd कंपनीशी थेट संपर्कात होता. त्यांनी या कंपनीची स्थापना केली आणि ही कंपनी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या सायबर सिक्युरिटी ऑडिटसाठी जबाबदार होती.
पांडेला १९ जुलै रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती आणि सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. ED ने 14 जुलै रोजी NSE च्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक (MD) चित्रा रामकृष्ण यांना फोन टॅपिंग प्रकरणी अटक केली होती.पांडेंना १९ जुलै रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ED ने 14 जुलै रोजी NSE च्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक (MD) चित्रा रामकृष्ण यांना फोन टॅपिंग प्रकरणी अटक केली होती.