नवी दिल्ली : 18 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार लोकसभेत जवळपास 24 नवीन विधेयकं सादर करणार आहे. यामध्ये वन संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, ऊर्जा संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, कौटुंबिक न्यायालय दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय रेल्वे वाहतूक संस्थेचं गतिशक्ती विद्यापीठात रूपांतर करण्याचं विधेयक यांचा समावेश आहे.
लोकसभेच्या सचिवालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या बुलेटिननुसार, संसदेच्या स्थायी समित्यांनी विचारात घेतलेल्या चार विधेयकांव्यतिरिक्त सरकार अधिवेशनादरम्यान 24 नवीन विधेयकं सादर करणार आहे. अधिवेशनादरम्यान भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २०२२ पुन्हा सादर केलं जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. यापूर्वी 1 एप्रिल 2022 रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आलं होते.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण दुरुस्ती विधेयक, सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट दुरुस्ती विधेयक 2022 सुद्धा या अधिवेशनात सादर केले जातील. तसंच केंद्रीय विद्यापीठे दुरुस्ती विधेयक 2022 देखील सादर केले जातील. या सत्रादरम्यान एक विधेयक सादर केलं जाणार आहे ज्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रेल ट्रान्सपोर्टचं गतिशक्ती विद्यापीठात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव आहे.