प्रशांत गोडसे, मुंबई; दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने विक्रमी गुंतवणूक खेचून आणली परंतु विरोधकांकडून याबाबत दिशाभूल केली जात असून ती दुर्देवी असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी फेसबूक लाईव्ह वरून स्पष्ट केले.

सामंत म्हणाले की, भारतात एखाद्या परकीय कंपनीस गुंतवणूक करायची असेल तर त्या कंपनीची भारतात नोंदणी अनिवार्य आहे. न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि., मे. वरद फेरो अलाईज प्रा. लि., राजुरी स्टील अँड ऑलॉयस इंडिया प्रा. लिव महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपन्या जरी राज्यातील असल्या तरी या कंपन्यांची राज्यात होणारी गुंतवणूक ही परकीय आहे. या कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा स्रोत परकीय असल्याचे नमूद केलेले आहे. संबंधित कंपन्यांना होणारा अधिकाधिक वित्तपुरवठा परकीय असून आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमानपत्रानंतरच या कंपन्यांमध्ये किती परकीय गुंतवणूक होणार आहे, याची निश्चिती होणार आहे.

संबंधित कंपनीस जमीन वाटपाच्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे Remittance Certificate सादर करणे बंधनकारक असते. संबंधित कंपनीस RBI कडून प्राप्त झालेल्या रेमिटन्स प्रमाणपत्रावरून जमीन वाटप समितीस परकीय गुंतवणुकीची माहिती समजते.

देशामध्ये परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी RBI आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी असेल तरच कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

१३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपरोक्त चार कंपन्यांनी शासनाकडे प्रोत्साहनपर अनुदान ( Incentives ) मागणी केले होते. तथापि, त्या कंपन्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. (उदा. न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि कंपनीने जितक्या निधीची प्रोत्साहने मागितली होती, ती मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केली नाहीत तसेच महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने ५०% पेक्षा जास्त कॅपिटल साबसिडी मागितली होती, मात्र त्यापेक्षा कमी प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.)

शासनाने देऊ केलेली प्रोत्साहने मान्य असल्यामुळेच या कंपन्यांनी डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत, असे श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाला बदनाम करण्याचा ठेका काहींनी घेतला असून हा त्याचाच भाग आहे.