Manoj Jarange Patil Press Conference : काल झालेल्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, काही विषय सर्वपक्षीय बैठकीत मांडले जाणार, सर्वांना न्याय मिळावा हीच सरकारची भूमिका आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते, यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आता सरकारची आणि मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांची काय भूमिका आहे, यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कितीही खोटे बोलला किंवा मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही कायद्याची बाजू वरचढ राहणार आहे. कायदा काय सागंतो, हे सरकारने बघणं गरजेचं आहे. खरं बोलणं खूप गरजेचं आहे. देवेंद्र फडणवीस, शिंदे साहेबांनी, शंभूराज देसाई आणि सामंत यांनी सडेतोड भूमिका घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.

मराठवाड्यातला मराठा समाज हा कुणबी आहे. हैदराबाद गॅझेट सांगतंय, त्या सरकारी नोंदी आहेत. त्याचे रेकॉर्ड तपासले जात नाहीत, ते आधी तपासायला तातडीनं सुरुवात करा, हे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना मी जाहीरपणे सांगतोय. मी जे मुद्दे सांगतोय, ते सरकारसाठी, समाजासाठी आणि माझ्या आंदोलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इतरासांठी हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत की नाहीत, याच्याशी आम्हाला काही घेणंदेणं नानही. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की, गावागावासह, तालुक्यासह या नोंदी आहेत. या सरकारी नोंदी आहेत. या देशात आणि राज्यात कोणाच्याही सरकारी नोंदी नाहीत.

तरीही त्यांना आरक्षण आहे. सरकारी नोंदी आहेत, त्यानुसार मराठ्यांना आरक्षण देणं १३ तारखेच्या आता बंधनकारक आहे. हा शब्द मी सरकारसाठी वापरतोय. मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या सरकारी नोंदी घेणं गरजेचं आहे. सातारा संस्थानच्या ज्या नोंदी आहेत, त्याही घेणं आवश्यक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना ते कामाला येतील. ब्रिटिशकालिन बॉम्बे गॅजेट घेणं हे सुद्धा गरजेचं आहे. तिकडचा सर्व प्रदेश आरक्षणाच्या खाली येतो. कुणीही आडवा आला, आंदोलन केलं म्हणून तुम्ही सरकारी नोंदी थांबवत असाल, तर सरकारच अस्तित्वात आहे की नाही, याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेला करावा लागणार आहे.