सुप्रिम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना 11 जुलै पर्यत दिलासा आहे. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..! असं ट्विट एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
मनसे नेत्यांची अध्यक्ष राज ठाकरेंसोबतची बैठक संपली आहे. मनसे वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत असल्याची माहिती बाळा नांदगावकर यांनी दिली आहे.
विधानसभा विरोधी पक्षनेते देंवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी दुपारी ५ वाजता भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”.
यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला.
उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील धवन यांचा युक्तिवाद
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'किहोतो' प्रकरणाचा दाखला दिल्यानंतर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात अध्यक्षपदाला आव्हान नव्हतं असं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आजची सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? अशी विचारणाही सिंघवी यांना केली.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी पण आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी होय, नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही असे प्रश्न विचारणं हा हस्तक्षेप असल्याचं सांगितलं.
शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना राजस्थान आणि मणिपूरमधील निर्णयाचे दाखले दिले.
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कलम १७९ चा संदर्भ दिला आहे जो सभापती आणि उपसभापतींना हटवण्याशी संबंधित आहे. तसंच महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ११ चाही संदर्भ दिला आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. त्यामुळे हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही असंही सांगण्यात आली.
शिवसेनेला रोखण्यासाठी काही लोकं एकत्र येत आहेत
बंडखोर मंत्र्यांची खाती इतर मंत्र्यांकडे वर्ग केल्याची सूत्रांची माहिती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेतले असल्याची माहिती
एकदाच शिंदे यांच्याकडे असलेले नगर विकास खाते सुभाष देसाई यांच्याकडे दिले असल्याची माहिती
गुलाबराव पाटील यांच्या जवळील जलसंपदा हे अनील परब यांना देण्यात आले
दादा भुसे यांचे कृषी खातं हे शंकराव गडाख यांच्याकडे
उदय सामंत यांच्या कंडचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री आदित्य ठाकरे
शंभूराजे देसाई यांचे खातं संजय बनसोडे यांच्याकडे देण्यात आला
यड्रावकर यांचे खातं विश्वजीत कदम यांच्याकडे देण्यात आल
अब्दुल सत्तार यांचे खातं प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे
बंडखोर मंत्र्यांंना दुय्यम खात्यांच वाटप, मंत्रिमंडळात फेरबदल
मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत सिद्ध करावे, असे पत्र शिंदे गटाने राज्यपालांना पत्र दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शिंदे गटाकडे ३९हून अधिक आमदार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी अल्पमतात असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजपने 3 हजार कोटी खर्च केल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्य नाना पटोले यांनी केला
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर एकनाथ शिंदे यांची याचिका सुनावणीला येणार आहे. आज दुपारी 12 ते 12.30 नंतर याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.