देशात ४२.७ टक्के करांचे दर आहेत. सरचार्ज रेट ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे देशातील करांचे दर ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

१५.५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक पगार असणाऱ्या व्यक्तीला ५२ हजार रुपयांचा यातून फायदा होईल.

3 कोटींची उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना करात सूट दिली जाईल.

7 लाखापर्यंत उत्पन्नासाठी कर लागू होणार नाही. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आधी ही मर्यादा ५ लाख रुपये होती. तर, 9 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 45 हजार टॅक्स लागू असेल. ही घोषणा करताच सभागृहात मोदी-मोदी घोषणा देण्यात आल्या.

- खेळणी, सायकल, ऑटोमोबाईल्स स्वस्त होतील

- इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील

- परदेशातून येणाऱ्या चांदीच्या वस्तू महागणार.

- देश स्वयंपाकघर चिमणी महाग होईल

काही मोबाईल फोन, कॅमेरा लेन्स स्वस्त होतील.

- सिगारेट महागणार

देशात मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. मोबाईल फोन्सच्या भागांच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. बॅटरीजवरील कस्टम ड्युटी २.५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

2022-2023 साठी सुधारित वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के आहे. 2023-2024 साठी राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. हा कमी करुन २०२५-२६ आधी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा मानस आहे. कस्टम ड्युटी दर २१ पासून १३ पर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. कम्प्रेस्ड बायोगॅसवर चुकवण्यात आलेल्या जीएसटीवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅप धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. जुन्या गाड्यांचे स्क्रॅप करण्यासाठी राज्यांनी केंद्राला सहकार्य करावे, सीतारामन यांचे आवाहन

महिला सन्मान बचत सर्टिफिकेट योजना सुरू होणार आहे. यामध्ये महिलांना 2 लाखांच्या बचतीवर 7.5% व्याज मिळेल. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल

50 पर्यटन स्थळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी संपूर्ण पॅकेज म्हणून विकसित केले जातील. राजधानीत युनिटी मॉल उघडण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या अंतर्गत एक जिल्हा, एक उत्पादन आणि हस्तकला वस्तूंना प्रोत्साहन दिले जाईल.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O लाँच केली जाईल. कौशल्य भारतातील 30 राष्ट्रीय क्षेत्रे आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कौशल्य युवकांसाठी खुली केली जातील.

2027 पर्यंत देशातील 'सिकल सेल अॅनिमिया' नष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे. सिकल सेल पेशींमधल्या ‘हिमोग्लोबिन’ प्रथिनात दोष आढळतो. दोष आढळलेल्या हिमोग्लोबिनला ‘सिकलिंग हिमोग्लोबिन’ असे नाव दिले. या प्रकारच्या हिमोग्लोबिनमुळे लाल रक्तपेशींचे आयुष्य कमी होते व त्या लवकर फुटतात. त्यामुळे रक्त कमी होते. याच अवस्थेला ‘अ‍ॅनिमिया’ म्हणतात. त्यामुळे आजाराला ‘सिकल सेल अ‍ॅनिमिया’ असे नाव पडले. हा आजार पूर्णत: आनुवांशिक आहे.

पुढील 3 वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक पध्दतीने शेतीचा अवलंब करण्यास मदत केली जाईल. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रे उघडली जातील. पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान प्रणाम योजना सुरू करण्यात येणार आहे. गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन प्लांट उभारले जातीलं. पंतप्रधान प्रणाम योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यानुसार पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना असेल.

हरित विकासाला प्राधान्य असून ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 20,700 कोटी रुपये गुंतवले जातील, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

आता मॅनहोलमध्ये माणसांना उतरावे लागणार नाही. गटार साफ करणारे मशीन आधारित असेल

पुढील 3 वर्षांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल स्कूलसाठी सरकार 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करेल.

पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता

लहान मुलांसाठी आणि तरुणांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाईल.

शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल.

2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

पीएमबीपीटीजी डेव्हलपमेंट मिशन विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, पीबीटीजी वस्त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात येईल. पुढील 3 वर्षांत योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी उपलब्ध केले जातील

पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात आला आहे.

गरिबांच्या घरासाठी 79 हजार कोटींचा फंड

50 नवी विमानतळ उभारणार

मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा होणार, त्यासाठी 2 लाख कोटींचा खर्च

44 कोटी 60 लाख नागरिकांना जीवनविम्याचं कवच

कर्नाटकला दुष्काळात लढण्यासाठी 5300 कोटींची घोषणा

डाळिंबासाठी विशेष हब तयार करण्यात येणार रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटींची तरतूद

157 नविन नर्सिंग कॉलेज सुरु करणार

पारंपारिक कारागीर आणि कारागीर यांच्यासाठी पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेजची संकल्पनेची घोषणा करण्यात आली आहे. हे त्यांना एमएसएमई मूल्य शृंखलेत समाकलित करताना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करेल, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातील 7 गोष्टींना प्राधान्यक्रम असेल. यामध्ये इन्फ्रा, ग्रीन ग्रोथ, आर्थिक क्षेत्र, युवा शक्ती यांचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. कृषी वर्धक निधीची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये केले जाईल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

भाषणात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, चालू वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक चमकता तारा मानले आहे. जगात भारताचा मान वाढला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे. सरकारने 2 लाख कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक व्यक्तीला अन्नधान्य दिले. 80 कोटी लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आली. हे अमृतकाल अर्थसंकल्प आहे. जगात मंदी असूनही आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. जगात पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था भारताची आहे, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हंटले आहे.

आज सकाळी कॅबिनेट बैठकीत बजेटला मंजुरी दिली. सकाळी 11 वाजता लोकसभेत बजेट मांडण्यात येईल.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2023-24 ला औपचारिक मान्यता दिली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर करणार आहेत. सकाळी कॅबिनेट बैठकीत बजेटला मंजुरी दिली. सकाळी 11 वाजता लोकसभेत बजेट मांडण्यात येईल. या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार, करदात्यांना दिलासा मिळणार का, रेल्वे अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणत्या घोषणा होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.