भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, "एलआयसी"च्या 70 वर्षांच्या विशेष संरक्षण कायद्यात बदल करून, कर्मचारी संघटनांचा विरोध पत्करून, मोठा गाजावाजा करून मोदी सरकारने या भारतातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीला शेअर बाजारात उतरविले. त्यानंतर अवघ्या महिनाभरात "एलआयसी"चा शेअर 30% घसरून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना सुमारे दोन लाख कोटींचा चुना लागला आहे.

गेल्या महिन्यात लिस्ट झालेल्या "एलआयसी"च्या "आयपीओ"साठी 902 ते 949 चा किंमत पट्टा होता. रिटेल गुंतवणूकदारांना 45 तर एलआयसी शेअरधारकांना 60 रुपये डिस्काउंट मिळाला होता. हा शेअर एनएसईमध्ये घाट्यातच म्हणजे 872 रुपयांना लिस्ट झाला. आज त्याची किंमत 670 रुपयांवर आलीय. "एलआयसी"चे शेअर्स अवघ्या महिन्याभरात 30 टक्क्यांनी घसरतील, अशी अपेक्षाही कोणी केली नव्हती. पण आता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात प्रश्न आहे, की ही पडझड इथेच थांबणार की शेअर आणखी पडणार? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर कुणापाशीही नाही. मात्र, याआधी मोदी सरकारने लिस्ट केलेल्या इतर दोन सरकारी विमा कंपन्यांच्या आजच्या बाजारातील स्थितीवरुन हा अंदाज बांधायला हरकत नाही.

जीआयसीचे काय झाले

याआधी मोदी सरकारने जीआयसी व एनआयए या दोन विमा कंपन्या बाजारात उतरविल्या आहेत. त्यांची आजची बाजारातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. जीआयसी म्हणजे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन चा आयपीओ ऑक्टोबर 2017 मध्ये आला होता. त्याची किंमत 855-912 रुपयांदरम्यान निश्चित करण्यात आली होती. नुकसानीतच, 850 रुपयांना लिस्ट झालेला हा शेअर, आज 13 जून रोजी 112.40 रुपयांवर आलाय. व्यवहार करत आहे. गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर 90% हून अधिक म्हणजे सुमारे 800 रुपयांचा फटका बसलाय. "जीआयसी"नंतर लगोलग महिनाभरात, नोव्हेंबर 2017मध्ये एनआयए म्हणजेच न्यू इंडिया अॅश्युरन्स चा आयपीओ आला. त्याची किंमत 770 ते 800 रुपयांदरम्यान निश्चित करण्यात आली होती. आयपीओला अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला होता. लिस्टिंगही घाट्यातच 750 रुपयांवर झाली. आज हा शेअर 90 रुपयांवर आला आहे. म्हणजे प्रतिशेअर 660 रुपयांचे नुकसान आहे. इथेही गुंतवणूकदारांना 90%हून अधिक नुकसान झाले आहे. एलआयसी अगोदर मोदी सरकारने बाजारात उतरविलेल्या दोन्ही सरकारी विमा कंपन्यांत गुंतवणूकदारांचे तब्बल 90%हून अधिक नुकसान झाले आहे. आता "एलआयसी"चे भवितव्य काय, हा अंदाज ज्याचा त्याने बांधावा.