कोलकाता पोलिसांनी कथित "पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन-एक्सटॉर्शन" घोटाळ्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी झारखंडमधील एका वकिलाला यापूर्वीच अटक केली आहे. पश्चिम बंगालमधील कोट्यवधींच्या भरती घोटाळ्याची केंद्रीय एजन्सी चौकशी करत असताना आणि राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक झालेली असताना बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्याला ही नोटीस पाठवली आहे. देशभरातील अनेक राज्यांतील व्यावसायिक आणि राजकारणी ईडीच्या रडारवर असताना ईडी अधिकाऱ्याला पोलिसांनी दिलेली नोटीस चर्चेचा विषय ठरतोय.
कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, भुवनेश्वर येथील फेडरल एजन्सीचे संयुक्त संचालक सुबोध कुमार यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सुबोध कुमार 2016 ते 2022 पर्यंत रांचीमध्ये तैनात होते. काही महिन्यांपूर्वी त्यांची ओडिशात बदली झाली होती. कोलकाता पोलिसांनी झारखंडमधील वकील राजीव कुमार याला शहरातील एका व्यावसायिकाकडून खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्याच्याकडून 50 लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली. आरोपी लोकांना जनहित याचिकांमध्ये प्रतिवादी बनवून त्यांच्याकडून पैसे उकळायचे आणि केंद्रीय एजन्सीद्वारे त्यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकून त्यांना धमकावायचे.
आरोपींनी 2021 मध्ये रांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये कोलकाता येथील एका व्यावसायिकाला प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. पीआयएलमधून नाव मागे घेण्यासाठी त्यांनी व्यावसायिकाकडे 10 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. तसं न केल्यास केंद्रीय एजन्सीद्वारे व्यावसायिकाच्या घरावर छापा टाकू, अशी धमकीही वकिलाने दिली होती. वाटाघाटीनंतर त्यांनी रक्कम कमी करून शेवटी 1 कोटी रुपयांमध्ये सौदा झाला. तो कोलकात्यात 50 लाख रुपये घेण्यासाठी करण्यासाठी आला होता." अशी माहिती कोलकाता पोलिसांच्या डिटेक्टिव्ह विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.