कर्नाटकात खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नाही? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. एकीकडे सरकारकडून घोषणा करण्यात आली होती. पण त्याच्यामध्येच ही घोषणा ही योजना थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. सिद्धरामय्या सरकारची त्यांच्याच निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे.

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने कन्नडिगांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र कर्नाटक सकारने आपला निर्णय आता मागे घेतला आहे. सिद्धरामय्या सरकारने त्यांच्याच निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे खासगी नोकऱ्यांमध्ये कानडी लोकांना आता आरक्षण मिळणार नाही किंवा त्यासाठी त्यांना वाट पाहावी लागू शकते.

कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार त्यांच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम होतं. हे विधेयक विधीमंडळात पारित होईल असंही सागितलं जात होतं. परंतु, या विधेयकामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विधेयकाला होत असलेल्या विरोधापुढे कर्नाटक सरकारने माघार घेतल्याचं पाहायला मिळतंय.