राज्य शासनाने ओबीसींसाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द केली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे ओबीसी विद्यार्थ्यांनी स्वागत करीत चंद्रपुरात आज जल्लोष साजरा केला. यावेळी विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. राज्य सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द केली.
त्याऐवजी केवळ नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.शासकीय, अशासकीय अनुदानित व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायमविना अनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा 2017-18 मध्ये आठ लाख रुपये करण्यात आली होती.
८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. उत्पन्नाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.