नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी (National Herald) सक्तवसुली संचलनालयानं (ED) काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना समन्स बजावलं आहे. या दोघांना 8 जूनला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. यामुळे नॅशनल हेरॉल्डेचे प्रकरण नेमके काय आहे?, हे प्रकरण कधीपासून सुरु आहे? याबद्दल जाणून घेऊ या...
1938 मध्ये, काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र बाहेर काढण्यात आले. एजेएलवर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते दूर करण्यासाठी आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. यामध्ये राहुल आणि सोनियांचा वाटा 38-38% होता. एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे दायित्व भरेल, असे सांगण्यात आले, परंतु जास्त भागीदारीमुळे यंग इंडियाला मालकी हक्क मिळाले. एजेएलच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसने दिलेले 90 कोटींचे कर्जही नंतर माफ करण्यात आले.
या प्रकरणात कधी काय झाले?
1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सोनिया-राहुल व्यतिरिक्त मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते.
26 जून 2014 रोजी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी सोनिया-राहुलसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
मे 2019 मध्ये, ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले, पण 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.
काँग्रेसचे प्रवक्ते व प्रसिध्द वकील मनू संघवी म्हणतात...
गेल्या 7-8 वर्षांपासून हा खटला सुरू असून आजतागायत एजन्सीला यात काहीही मिळालेले नाही.
कंपनी मजबूत करण्यासाठी आणि कर्ज काढून टाकण्यासाठी इक्विटी रूपांतरण करण्यात आले.
या समभागातून निघालेला पैसा कामगारांना देण्यात आला आणि तो पूर्ण पारदर्शकतेने करण्यात आला.
तब्बल 7 वर्षांनंतर लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. देशातील जनतेला सर्व काही समजते.
ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांना घाबरवले जात आहे.