उत्तर प्रदेशात मशिदी किंवा इतर धार्मिक स्थळांवरीन भोंगे उतरवण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता राज्यातील मदरशांबाबत योगी सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. यापूढे उत्तर प्रदेशातील नवीन मदरशांना यापुढे अनुदान मिळणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. योगी सरकारच्या मागील कार्यकाळातही मदरशांना अनुदान दिलेले नव्हतं. आता मंत्रिमंडळानेही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. कोर्टात जाऊनही मदरशांना दिलासा मिळणार नाही. या सरकारने अखिलेश सरकारचे धोरण रद्द केलं आहे. सध्या यूपीमध्ये 558 मदरशांना सरकारी अनुदान दिलं जात आहे.

अखिलेश सरकारचा निर्णय बदलला

उत्तर प्रदेश सरकार यापुढे राज्यातील कोणत्याही नवीन मदरशाला अनुदान देणार नाही. मंगळवारी झालेल्या योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागील अखिलेश सरकारचा निर्णय रद्द करत हा नवीन निर्णय घेण्यात आला. अखिलेश यादव सरकारने अनुदान यादीत समाविष्ट केलेल्या 146 पैकी 100 मदरशांना अनुदान सुरू केले होते.

यूपीत 560 अनुदानित मदरसे

आता या नवीन निर्णयाबाबत अल्पसंख्याक कल्याण आणि वक्फ मंत्री धरमपाल सिंह म्हणाले की, हे मदरसे दर्जाहिन आहेत. त्यात योग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनुदान मिळू शकत नाही. आता हे धोरण मंत्रिमंडळात रद्द करण्यात आल्यामुळे अनुदानाच्या यादीत कोणत्याही नवीन मदरशाचा समावेश होणार नाही. विशेष म्हणझे, सध्या यूपीमध्ये 560 मदरशांना अनुदान मिळत आहे. या अंतर्गत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते समाविष्ट आहेत.

मनसेकडून आदित्यनाथांच्या निर्णयाचं स्वागत

"योगी सरकारने याआधीही मशिदीवरील भोंगे उतरवणे असो वा रस्त्यावरील नमाज बंद करणे किंवा मदरशांमध्या राष्ट्रगीत सक्तीचे करणे असे विविध निर्णय घेतले. अमानवीय, अमानुष आणि क्रूर औरंगजेबाच्या थडग्याला संरक्षण आहे. हा फरक आहे हिंदुत्त्वाचा. तुमचं हिंदुत्त्व नकली आहे. आता या महाराष्ट्राच्या टोमणेसम्राट मुख्यमंत्र्यांनी टोमणे देणं बंद करावं आणि योगी सरकारसारखी कृती करावी," अशी प्रतिक्रिया मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी दिली.