बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी ऊर्फ डी. एस. कुलकर्णी यांना पुणे न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सदनिकांच्या मालकी हक्कासंदर्भात महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स अॅक्ट (MOFA, मोफा) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात हा जामीन मंजूर करण्यात आलाय. वकील अशुतोष श्रीवास्तव आणि वकील रितेश येवलेकर यांनी डीएसकेंबरोबरच त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांची बाजू मांडली.
या प्रकरणात सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने न्यायालयाच्या परवानगीनंतर कुलकर्णी यांची चौकशी केली होती. कुलकर्णी यांच्या परदेशात मालमत्ता असल्याचे आढळून आले होते. कुलकर्णी यांच्या शहरात आणखी काही मालमत्ता असल्याची माहिती तपासात मिळाली होती. २०१६ साली त्यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. मूळ प्रकरणामधील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २६ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी एफाआयआर दाखल करण्यात आली होती. या एफआयआरनुसार कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीने सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली. त्यानंतर जाणीवपूर्वकपणे डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीने या ग्राहकांना घरांचा मालकी हक्क हस्तांतरित केला नाही. या प्रकरणी कुलकर्णी दांपत्याला ५ मार्च २०१९ रोजी अटक करण्यात आल्याचं खटल्यातील कागदपत्रांमध्ये म्हटलंय.
“या प्रकरणातील गुन्ह्यांसाठी कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीने अर्धी शिक्षा भोगली आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांनंतर त्यांना अचानक अटक करण्यात आली,” असं कुलकर्णींच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.