ज्ञानेश्वर पवार | नागपूर: राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आवश्यक वसतिगृह येत्या 6 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करणार, अशी घोषणा ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केली. यासोबतच ओबीसी संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनातील प्रत्येक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

विदर्भस्तरीय 29 ओबीसी संघटनांच्या ओबीसी-व्हीजेएनटी समन्वय समितीची बैठक नागपुरातील ‘महाज्योती’च्या सभागृहात मंगळवारी झाली. तब्बल दीड-दोन तासांवर चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ओबीसींच्या प्रत्येक प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली. बहुतांश प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्याची ग्वाहीदेखील सावे यांनी दिली. या बैठकीला ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव दिनेश चव्हाण, आर्थिक विकास महामंडळाचे अरविंद माळी, ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीच्या सुरुवातीला ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेंद्र कटरे बैठकीच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली. यानंतर सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विषयांना हात घातला. राज्यातील भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर वगळता इतर जिल्ह्यांतील वसतिगृह अजूनही सुरू झाले नसल्याकडे लक्ष वेधले. हा विषय महत्वपूर्ण असल्याचे पटवून दिले. यानंतर सावे यांनी वसतिगृह तातडीने सुरू करणार असल्याचे सांगत तारीखही जाहीर केली. यासोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व इतर मागास वसतिगृहांत व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत इयत्ता अकरावीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात द्यावा, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेनुसार अनुज्ञेय ठरणारे लाभ देण्यात यावे, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द करून त्यांना सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करावे, रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या 75 वरून 200 करावी, राज्याच्या 12 जिल्ह्यांतील पेसा अंतर्गत असलेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करावे, ओबीसींचा नोकरीतील अनुषेश दूर करावा, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे कार्यालय सुरू करावे, ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी डीपीडीसीतून देण्यात यावा.

‘महाज्योती’मार्फत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा ,मशीन लर्निंग, आयओटी यासारखे प्रशिक्षण नामांकित संस्थेतून द्यावे, स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थीसंख्या मागील वर्षाप्रमाणे पूर्ववत करावी, ‘महाज्योती’वर ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना संचालकपदावर संधी देण्यात यावी, महाज्योतीचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, गोंदिया जिल्ह्याच्या बिरसी येथे महाज्योतीचे पायलट प्रशिक्षण सुरू करावे यासह विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील सावे यांनी दिली.

ओबीसी वसतिगृहांना महापुरुषांची, पुढाऱ्यांची नावे देऊन समाजातील एका विशिष्ट जातीलाच झुकते माप दिल्याचा गैरसमज टाळण्यासाठी या वसतिगृहांना ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ असे नामकरण करावे, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली. यावरही सावे यांनी सकात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीला ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेद्र कटरे, ओबीसी सेवा संघाचे कैलास भेलावे, स्टुडंटस राईटस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम, ओबीसी जनमोर्चाचे प्रा. रमेश पिसे, भारतीय पिछडा शोषित संघ ज्ञानेश्वर गोरे, ओबीसी जनमोर्चाचे विलास काळे, भारतीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे नितीन चौधरी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे शेषराव येलेकर, ओबीसी सेवा संघाचे गोपाल सेलोकर, नागपूर सत्यशोधक महिला समितीच्या वंदना वनकर, व्हीजेएनटी संघटनेचे दिनानाथ वाघमारे, ओबीसी संघर्ष समितीचे लोकमन बरडे, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे पीयुष आकरे, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे श्रावण फरकाडे, भारतीय पिषडा शोषित संघटनचे प्रवीण पेटकर, ओबीसी जन मोर्चाचे अशोक दहीकर, बंजारा समाजाचे प्रेमचंद राठोड, भोयर-पवार समाज बहुउद्देशीय मंडळाचे प्रा.अशोक पाठे, ओबीसी संघर्ष समितीचे ज्ञानेश्वर कवासे, तांडा वस्ती सुधारचे नामा जाधव, बंजारा समितीचे राजू रंते, ओबीसी अधिकार मंचचे टोकेश्वर हरिणखेडे, ओबीसी युवा अधिकार यांचा समावेश होता.