केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आज फैसला होता. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 7 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. तसंच सर्व पक्षकारांना 2 दिवसांत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अगोदर 12 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं 2016 ची नोटाबंदी वैध ठरवली आहे. यासोबतच न्यायालयानं सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. 4 न्यायाधीशांनी बहुमतानं निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय (RBI) चलनात आणू शकत नाही, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. 

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदींनी अचानक टीव्हीवर लाईव्ह येऊन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेनंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. तेव्हापासून एटीएम (ATM) आणि बँकांसमोर लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत रांगेत उभे राहून आपल्याकडच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेत होते.