उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 2014 मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात झोपडपट्टी कायद्यातील तीन क कलमान्वये मंजूर झालेल्या तीन योजना रद्द केल्या होत्या. आता नव्या गृहनिर्माण धोरणात पुन्हा याच पद्धतीच्या झोपु योजनांना चालना देण्यात आली आहे. हे धोरण मंजूर झाले तर दहा एकरपेक्षा अधिक भूखंडावर पसरलेल्या झोपु योजना झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट विकासकाला देण्याचे अधिकार या कलमान्वये शासनाला प्राप्त होतील.

2008 ते 2010 या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने हनुमान नगर, कांदिवली (112 एकर), सायन (64 एकर), चेंबूर (46 एकर) तसेच गोळीबार रोड, सांताक्रूझ (125 एकर) या झोपु योजनांना मंजुरी दिली होती. या योजना अनुक्रमे रुचिप्रिया डेव्हलपर्स, हबटाऊन (पूर्वीचे आकृती), स्टर्लिंग बिल्डकॉन आणि शिवालिक वेंचर्स या विकासकांना सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. यापैकी गोळीबार रोड, सांताक्रूझ येथील झोपु योजना वगळता उर्वरित तिन्ही योजनांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगिती दिली होती. 2014 मध्ये फडणवीस सत्तेवर येताच त्यांनी या योजना रद्द केल्या होत्या. आता महायुती शासनाच्या संभाव्य गृहनिर्माण धोरणात अशा प्रकारच्या झोपु योजनांना पुन्हा चालना देण्यात आली आहे.

नव्या धोरणात काय?

या धोरणात म्हटले आहे की, दहा एकरपेक्षा अधिक आकाराच्या खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी कायद्यात अतिरिक्त तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा भूखंडाचे संपादन प्राधान्याने आणि जलदगतीने करण्यात यावे, अशा योजनांना गृहनिर्माण विभागाने तात्पुरते इरादा पत्र जारी करावे, परिशिष्ट- दोन (पात्रता यादी) अंतिम होण्याआधी झोपु प्राधिकरणाने इरादा पत्र, योजना मंजूर पत्र आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र द्यावे, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने 90 दिवसांत परिशिष्ट - दोन जारी करावे, पायाभूत सुविधा तसेच इतर शुल्कात 50 टक्के सवलत, मोकळी जागा ठेवण्याबाबत शुल्क आकारू नये आदी सवलती याअंतर्गत देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अशा योजनांना झोपडीवासीयांच्या संमतीची आवश्यकता नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.