इलेक्टोरल बाँड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी घेतल्याच्या प्रकरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड खंडणीप्रकरणी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला 22 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

कर्नाटक भाजपचे माजी अध्यक्ष नलीन कुमार कटील यांनी बंगळुरूतील विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हात देत कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून नलीन कुमार कटील यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या पुढील तपासाला 22 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. नलीन कुमार कटील हे इलेक्टोरल बाँड खंडणी प्रकरणात सहआरोपी आहेत. तर निर्मला सीतारामन यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावाखाली काही कंपन्यांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

दरम्यान, जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तसेच निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर विशेष न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी विशेष न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना निर्मला सीतारामन आणि या प्रकरणातील इतरांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.