महेश महाले : नाशिक | गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात (price of onions) सातत्याने घसरण होत आहे. त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असून, उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. शेतकऱ्यांची हीच व्यथा लक्षात प्रत्यक्षात बाजार समितीत नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करावी तसेच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी स्थगन प्रस्तावाद्वारे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) केली होती. शेतकरी आंदोलनांनंतर (Farmers Protest) गेल्या सोमवारी पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी लासलगाव (Lasalgaon) येथे नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणच्या बाजार समितीत केंद्र सुरु न झाल्याने भुजबळांनी नाराजी व्यक्ती केली.
त्यांनी सांगितलं की, पहिल्या दिवसापासून आम्ही विधानमंडळात आवाज उठवत आहोत. कधी कधी नाफेड देखील व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतो. व्यापारी दोनशे तीनशे रुपयांनी घेतो आणि नाफेडला पाचशे रुपयांनी देतो. मात्र नाफेडने थेट बाजार समितीत जाऊन कांदा खरेदी केला पाहिजे, म्हणजे व्यापारी देखील भाव वाढवतील, असं भुजबळांनी सांगितलं. मात्र, नाफेड कांदा खरेदी करत नाही, परिणामी, व्यापारी कांदा खरेदी करतो. त्यामुळे कांद्याच्या भावात कुठलीही वाढ होत नाही. त्यामुळे नाफेडच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बाजार समितीत लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन खरेदी करण्यात यावी. आणि त्यातूनही जर योग्य भाव मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी शासनाने ताबडतोब पाऊल उचलून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे, असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, राज्यभरात कांद्याचे दर गडगडल्यानंतर नाफेडच्या माध्यमातून रास्त भावात कांदा खरेदीची ग्वाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने दिली. मात्र, अनेक ठिकाणी तशी खरेदी अजूनपर्यंत सुरु झालेली नाही. त्यामुळे नाईलास्तव शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दरात कांदा विकावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सध्या कांद्याच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर नाफेडच्या सबएजन्सीकडून कांदा खरेदीला सुरुवात झाली. मात्र, नाफेडची जी आकडेवारी सांगितली जाते, ती चुकीची आहे. पुन्हा आम्ही याबाबत विधानसभेत बोलू, असं ते म्हणाले, असं भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले, कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे हाल क्लेशदायी आहेत. कांदा निर्यातीमुळेच शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळतो. त्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अनेक देशांत कांद्याचा तुटवडा आहे. मग निर्यात का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कांद्याचा भाव वाढला की लगेच निर्यात बंद केली जाते आणि इजिप्शियन कांदा मागवला जातो. अनेक युरोपियन देश, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी निर्यातीवर काही अनुदान देऊन तिथे निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करणे हे प्राधान्य ठेवले पाहिजे. जशी उद्योगांना लाखो करोडो रुपयांची सूट दिली जाते, तसे शेतकऱ्यांना दोनशे तीनशे कोटी रुपयांची मदत देऊन शेती वाचवली पाहिजे. जर तुम्ही म्हणता की, हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे, तर ते कृतीतून दिसलं पाहिजे, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर निशाणाही साधला.