नवी दिल्ली : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. नवीन कायद्यात दहशतवाद, महिलांवरील गुन्हे, देशद्रोह आणि मॉब लिंचिंगशी संबंधित नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, 143 खासदार निलंबित असताना ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.

फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. यात इंडियन जस्टिस (सेकंड) कोड बिल-2023, इंडियन सिव्हिल सिक्युरिटी (सेकंड) कोड बिल-2023 आणि इंडियन एव्हिडन्स (सेकंड) बिल 2023 गृहमंत्री अमित शाहांनी सादर केली. ही बिले सादर करण्याचा उद्देश कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणे आहे, असे अमित शाहा म्हणाले आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराबाबत काय तरतूद आहे?

या विधेयकात आता सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २० वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. याशिवाय खोटे आश्वासन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध ठेवणे देखील आता गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट होणार आहे. यामध्ये १८ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात केवळ महिला न्यायदंडाधिकारीच जबाब नोंदवतील. पीडितेचा जबाब तिच्या निवासस्थानी महिला पोलीस अधिकाऱ्यासमोर नोंदवला जाईल. निवेदन नोंदवताना पीडितेचे आई/वडील किंवा पालक उपस्थित राहू शकतात.

देशद्रोह कायदा रद्द

सरकारने देशद्रोहाचे कायदे रद्द केले आहेत. याशिवाय फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. तसेच, आता जन्मठेपेची शिक्षा 7 वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली जाऊ शकते.

दहशतवादाबाबत काय तरतुदी आहेत?

भारतीय न्यायिक संहितेत दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि त्याला दंडनीय गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणताही दहशतवादी कायद्यातील पळवाटा काढू शकणार नाही.

मॉब लिंचिंगवर कडक कायदा

वंश, जात आणि समुदायाच्या आधारावर होणाऱ्या हत्यांसाठी विधेयकात नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. मॉब लिंचिंगच्या घटनांसाठी जन्मठेपेपासून फाशीच्या शिक्षेपर्यंतच्या तरतुदी या विधेयकात आहेत.