पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच ही संघटना आणि त्यांच्याशी संल्ग्न संस्थांना हा निर्णय लागू असेल असं केंद्राने म्हटलं आहे. या दोन्ही बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना आहे. देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहे.
पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. दहशतवादी कारवाया तसेच त्याला अर्थ पुरवठा करणे, भीषण हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती. या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पीएफआय वरील बंदीचे पुन्हा एकदा स्वागत केले आहे.