मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी 'क्लीन चीट' देण्यात आली होती. मात्र आता मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी नव्यानं तपास सुरू केला आहे. याप्रकरणी आज शुक्रवारी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
काय आहे घोटाळा ?
2001 ते 2011 या काळात 23 सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण 2 हजार 61 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.
2005 ते 2010 मध्ये म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या कर्जवाटप प्रकरणांत कर्जवसुली चुकवली होती. यात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह अनेक सहकारी संस्थांना कर्जाचे वाटप झाले होते.
अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. बँकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण या नेत्यांनी स्वतःच्या संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत फायदा घेतला. असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत. असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
मात्र, 'इओब्ल्यू'च्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, 'इओडब्ल्यू'नं आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे. याची दखल घेत कोर्टानं सर्व प्रतिवादींना आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.