बॉम्बे हायकोर्टच्या नामांतरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. न्यायालयाचे नामांतरणकरून 'मुंबई उच्च न्यायालय' करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राकडे 19 वर्षांपासून नामांतरणाचा प्रस्ताव रखडला आहे. आता पुन्हा नव्याने केंद्राकडे प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसतावाला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी हरकत नसल्याचे पत्र राज्य सरकारने 17 जानेवारी 2005 रोजी केंद्र सरकारला पाठविले होते. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याने 27 ऑगस्ट 2012 रोजी मुंबई, मद्रास व कोलकाता यांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली. यासंदर्भात 19 जून 2016 रोजी तीनही न्यायालयांच्या नामांतरासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले होते.

'बॉम्बे हायकोर्ट' चे 'मुंबई उच्च न्यायालय' असे नामांतर करण्यासाठी गेली 19 वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे रखडला आहे. महायुती सरकारने आता पुन्हा त्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची संमती मिळाल्यावरच केंद्र सरकारकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.