नव्या आयटी नियमांबाबत भारतानं संयुक्त राष्ट्रासमोर स्पष्टीकरण दिलं आहे . सामान्य यूजर्सना संरक्षण देण्यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आलीये. ही नियमावली तयार करताना सामान्य नागरिकांचं हित जाणून घेतल्याचं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीच्या तीन तज्ज्ञांनी नव्या नियमावलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. भारतात लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे मानवाधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच जागतिक मानवाधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं ठपका ठेवला होता. या सर्व आरोपांचं भारत सरकारने खंडन केलं आहे.