राज्यात एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सूरु आहे. गेल्या 9 ते 10 दिवसांपासून हे आंदोलन सूरू असून अनेक कर्मचाऱ्यांनी या दरम्यान आत्महत्या केल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. सध्या राज्यातील मोजके सोडून सर्वच डेपोतून बससेवा बंद आहे. तर आता एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे.
"उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार आम्ही ताबडतोब सगळी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून, दुपारी ३ वाजता अध्यादेश काढला. अध्यादेशात जे न्यायालयाने आम्हाला निर्देश दिले होते. त्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख त्यामध्ये केला. त्याचबरोबर दुपारी ४ वाजता ही जी त्रिसदस्यीय समिती होती, तिची बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयाचे मुद्दे आम्ही तयार करून आम्ही संध्याकाळी ५ वाजता, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन आम्ही सरकारच्यावतीने पूर्णपणे केलेलं आहे. यावर अजुनही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत आम्हाला अजुन मिळालेली नाही. आम्ही त्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत. एकदा न्यायलयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली, की पुढे काय करायचं? याबाबतचा निर्णय सर्वांशी बोलून घेतला जाईल."
"मला असं वाटतं की विलिनीकरणाच्या मागणीच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या सगळ्य मागण्या महामंडळाने मान्य केलेल्या आहेत. एकच मागणी जी शेवटी त्यांनी केली, की राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा, हे काही एकदोन दिवसांचं काम नाही, त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया आहे. पूर्णपणे सारासार विचार करून घ्यायचा हा निर्णय आहे. अशा या आडमूठ धोरणामुळे निर्णय ताबडतोब घेणं शक्य होत नाही. म्हणून पुन्हा एकदा माझी विनंती आहे, की उच्च न्यायालयाने आता आदेश दिलेले आहेत. किमान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं तरी पालन व्हावं, अशी विनंती मी आज करतोय. म्हणून माझी आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे, की आम्ही आमचा दिलेला शब्द पाळलेला आहे, त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये, असं आवाहन देखील यावेळी अनिल परब यांनी केलं.