महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची (OBC Political Reservation) सुनावणी (Hearing) पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेसह येत्या बुधवारी म्हणजे 2 मार्चला ही सुनावणी पार पडणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जाते.

डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची अधिसूचना रद्द केली होती. यावेळी आवश्यक आकडेवारी गोळा न करताच राज्यात आरक्षण देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, राज्या मागासवर्ग आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी पुरेसा आधार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घ्यावा.

राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?

राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीयआरक्षणासाठी (obc reservation)  सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.