आज ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करीत अहवाल लवकर देण्याची सूचना केली होती.
राज्यात इतर मागास प्रवर्ग समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि विकासात या समाजाचा सहभाग वाढावा यासाठी या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला आहे.
ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
मुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये या अहवालावर चर्चा झाली असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षणाबाबतची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण केल्याचे आज मंगळवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या वैध ठरवल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदा होईल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केले. ओबीसींना (Obc Reservation) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होऊ शकेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल. असे भुजबळ म्हणाले.