हरिष साळवे त्यांच्या याचिकेत दुरुस्ती करुन द्यावे. उद्या काय ते ठरवू, असे म्हंटले आहे. सकाळी 10.30 वाजताच सुनावणी होणार आहे.

मुख्यमंत्री बहुमत नाकारत असतील तर ते अल्पमतात जातात. यामुळे नवीन सरकार मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्यामुळे आले. मुख्यमंत्र्यांनी फ्लोअर टेस्ट घेतली नाही. याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नाही. सभागृहाचा निर्णय न्यायालयीन कक्षेत येत नाही, मागील सरकारने एक वर्ष विधान सभा अध्यक्ष निवडला नव्हतचा, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी केला.

राज्यपाल हे अनंत काळासाठी वाट पाहू शकत नाही. निवडणुकीअगोदर एकाशी युती करायची. आणि नंतर दुसऱ्यांसोबत जाणे हे योग्य नाही. अपात्रतेची तलवार असणाऱ्यांना राज्यपाल बोलवू शकत नाही. दहाव्या सुचीमुळे बहुमताचा आवाज दाबू शकत नाही. पक्षांतर बंदीच्या 10 वी सूची कुणीही वापरु शकत नाही. पक्षातंर्गत व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येईल. पक्षातंर्गत लोकशाहीला दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. 10 व्या सुचीमुळे कलम 19 चे उल्लंघन होते का, हे पाहवे लागेल, असे म्हंटले आहे. मणिपूर केसचा दाखला दिला होता. मुख्यमंत्री बदलाची मागणी पक्षविरोधी नाही, असे तुषार मेहता यांनी म्हंटले आहे.

आम्ही पक्ष सोडला नाही. पक्ष सोडला तरच अपात्रतेसंदर्भात प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही, असे हरिष साळवे यांनी म्हंटले आहे.

धमकीचा मुद्दा गंभीर होता. आमदारांच्या जीवाला धोका होता. म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयाऐवजी सुप्रीम कोर्टात आलो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता म्हणूनही आम्ही कोर्टात आलो, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी केला आहे. यामधून थेट सुप्रीम कोर्टात का आलो यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले,

कोर्टाने आधी तुम्हाला दहा दिवसांची वेळ दिलेली होती. आणि आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असे तुम्हाला म्हणायचे का, असा सवाल कोर्टाने केला, दहा दिवसांच्या वेळेमुळे आम्हाला फायदा झाला असे होत नाही, असे हरिष साळवे यांनी म्हंटले आहे, राज्यपालांनी बोलवलेल्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्न आहे. हे सर्व निष्फळ आहे, असे आपण म्हणू शकत नाही.

कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. उपाध्यक्षांच्या नोटीसीनंतर आम्ही कोर्टात पहिल्यांदा आलो, हरिष साळवे यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांची निवड बहुमताने झालेली आहे. भारतात नेहमीच अध्यक्षांवर सवाल उपस्थित केला जातो. बहुमताने निवड आलेल्यांचे सर्व अधिकार काढून घ्यावेत व कोर्टाने ठरवावे

नेता भेटत नसेल तर नवीन पक्ष बनवता स्थापन करणार का, असा सवाल कोर्टाकडून उपस्थित आहे. आम्ही एकच राजकीय पक्षाचे फक्त आमचा मुद्दा नेता बदलण्याचा आहे. ज्यांनी पक्ष सोडला त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. तुम्ही नवीन पक्ष बनवला नाही. तर तुम्ही कोण, तुम्ही निवडणुक आयोगाकडे का गेलात, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. आगामी काळात निवडणुका आहेत. यामुळे चिन्ह कोणाकडे यासाठी निवडणुक आयोगाकडे गेलो, असे हरिष साळवे यांनी दिली आहे.

पक्षांतर बंदी कायदा हा आपल्याच पक्षाच्या विश्वास गमावलेल्या आयुध म्हणून वापरता येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्माला बदलू शकत नाही. सिब्बलांनी दिलेले दाखले चुकीचे आहे, असे शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला आहे.

या गोष्टींवर चर्चा करण्याची गरज आहे. जर पक्षातच फुट पडली असेल. तर बैठक कशी बोलवणार, प्रश्न उपस्थित केला. शिवसेनेमधून कोणीही बाहेर पडलेले नाही तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित आहे. व्हीप विधीमंडळात लागू होतो. माझा मुख्यमंत्री मला भेटत नसेल तर, नेतृत्व बदलण्यास काय हरकत आहे. हा पक्षातंर्गत विषय आहे. साळवेंकडून 1969 मधून कॉंग्रेस फुटीचा दाखला दिला आहे.

आमदारांना अपात्र ठरवल्यास निवडणुक आयोगाची भूमिका काय, असा प्रश्न कोर्टाने केला आहे. कायद्यानुसार तसे ठरवणे शक्य नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर संशय अभिषेक मनु सिंघवी यांनी व्यक्त केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष केवळ बंडखोरांच्या याचिकेवर निर्णय देतात, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हंटले आहे.

विलिनीकरण हा एकच पर्याय शिंदे गटासमोर आहे. शिंदे गटाकडून कोणताही दावा केलेला नाही. यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची प्रक्रिया शक्य आहे. बहुमताने सर्व गोष्टी वैध ठरवता येत नाही. बहुमताच्या जोरावर 10 व्या सुचीचे नियम बदलू शकत नाही. मुळ पक्ष असल्याचे निवडणुक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाकडून सुरु आहे. निवडणूक आयोगाकडून काही ऑर्डर घेऊन ही प्रक्रिया लांबवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाकडून सुरु आहे. शिंदे गटाची वेळकाढूपणाची भूमिका असल्याचा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.

जर तुम्ही अपात्र असाल तर निवणुक आयोगाकडे जाऊन काय फायदा, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशीर आहे. जर आमदार अपात्र आहे तर महाराष्ट्र सरकारच बेकायदेशीर आहे. आमदारांनी केलेले चुकीचे आहे. यामुळे सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहे. यामुळे लवकरात लवकर निकाल लागावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री कोण असेल हे पक्ष ठरवत असतो. विधीमंडळातील पक्षाचा छोटा गट आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.

उध्दव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख आहे हे शिंदे गटाच्या याचिकेतही आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत असले तरी व्हीप पक्षाचा लागू असतो. विधीमंडळात शिंदेंकडे बहुमत असले तरी यामुळे संपूर्ण पक्ष त्यांचा होत नाही. असे असेल तर उद्या बहुमताच्या जोरावर कुठलेही सरकार पाडले जाईल. यामुळे 10 व्या सुचीचा अर्थच राहत नाही. 10 व्या अनुसुचीचा उल्लंघन केल्यास पक्षाची सदस्यत्व रद्द होते, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

फक्त फुटीरतेचा बचाव होऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हंटले आहे. यावेळी सिब्बल यांच्याकडून कर्नाटक केसचा दाखला दिला. व्हीप मान्य केला नाहीतर अपात्र कसे होऊ शकतात, याचे वाचन कपिल सिब्बल कोर्टासमोर करत आहेत. पक्ष बैठकीचा व्हीप मान्य न करता ते गुवाहटीला गेले. व्हीप हा राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षातला दुवा असतो. निवडून आल्यानंतर पक्षाचा व्हीप मान्य करावाच लागतो. अजूनही तुम्ही शिवसेनेतच असल्याने व्हीप मान्य करणे बंधनकारक आहे. तुम्ही गुवाहटीत बसून राजकीय पक्षाचा दावा करु शकत नाही.

दोन तृतीयांश मुळ पक्षावर दावा करु शकत नाही. असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. विलीनीकरण अथवा वेगळा पक्ष असे दोनच पर्याय असल्याचे सिब्बल यांनी म्हंटले आहे. तुमच्या मते भाजपात विलीन व्हावे का पक्ष बनवावा का, असा सवाल कोर्टाने केला आहे. शिंदे गटाचा बचाव एवढाच असू शकतो, असे कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला आहे. तर, शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर फुट मान्य केली आहे, असे सिब्बल म्हंटले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलीनीकरण हाच मार्ग असल्याचे सिब्बल यांनी म्हंटले आहे. मुळ पक्ष यांची व्याख्याच कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात वाचून दाखवली.

याआधीही कपिल सिब्बल यांनीही म्हंटले आहे. जर गट स्थापन केला असेल तर विलीन व्हावेच लागेल. सत्तासंघर्षात राज्यपालांची भूमिका होती, अशी माहिती तुषार मेहता दिली आहे.

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल तर राज्यपालांकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करत आहेत. राज्यापालांची भूमिका नेमकी काय, अशी विचारणा तुषार मेहता यांना न्यायालयाने केली. यावर राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी मी काही प्रश्न तयार केले आहेत, अशी माहिती तुषार मेहता दिली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. बंडखोर 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ आज या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. आज हे प्रकरण विस्तारित पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे जाणार का, निवडणूक आयोगाच्या (Election Commision) नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार का, या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे सुनावणीत मिळणार आहेत.