देशात मागील काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलचे (petrol-diesel price ) दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असतांना शिंदे सरकारने दिलासा दिला आहे. राज्यात पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचा (petrol, diesel rates vat) मोठा निर्णयानंतर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक थेट मतदानाने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुर्वी शिवसेना-भाजप युती सरकारने नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक थेट मतदानाने घेण्याचा निर्णय घेतला होतो, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो रद्द केला होता. आता पुन्हा तोच निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारचा आर.ए. कारशेडचा निर्णय रद्द केला होता. तसेच प्रशासकीय बदल्या आणि अनेक कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

1. पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर कर कमी करण्याचा निर्णय

( वित्त विभाग)

2. राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान" राबविण्यात येणार.

(नगर विकास विभाग)

3. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार

(नगर विकास विभाग)

4. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार

(नगर विकास विभाग)

5. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.

(ग्रामविकास विभाग)

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १

1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.

(ग्रामविकास विभाग)

8. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.

(पणन विभाग)

9. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली) योजना पुन्हा सुरु करणार

(सामान्य प्रशासन विभाग)

काय आहे कायदा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्‍यात आली आहे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्येही सुधारणा करण्‍यात येणार आहे. यामुळे पुन्हा नगराध्यक्ष निवडणूक जनतेतून होणार आहे. यापुर्वी नगराध्यक्ष यांची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला होता. आता पुन्‍हा एकदा सत्तेत आल्‍यानंतर भाजपने हा महत्त्‍वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.